१० चैत, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले किस्ट मेडिकल कलेज प्रशासनले गरेको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकले उपसमिति बनाएरै छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, आइतबार नै भने उपसमिति गठन गरिएको छैन । ‘अर्को बैठकमा उपसमिति गठन गरौं र त्यसअनुसारकिष्ट मेडिकल कलेजमा भएको भनिएको अनियमितताकारे विस्तृत अध्ययन/छानविन गरौं ।’, सभापति जयपुरी घर्तीले समिति बैठकमा भनिन् ।
त्यसअघि अधिकांश समिति सदस्यहरुले उपसमिति वा कार्यदल बनाएर किष्ट मेडिकल कलेज प्रशासनले गरेको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
किष्ट मेडिकल कलेज प्रशासनले परीक्षामा चरम लापरवाही गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव हरि लम्सालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले कलेजमा अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
‘शुल्कको विषय र विद्यार्थीलाई फेल गरियो भन्ने विषय थियो’, छानविन समितिका संयोजक लम्साल भन्छन, ‘हामी कलेजमा गयौं । प्रशासनका कर्मचारीले उत्तरपुस्तिका राख्ने पद्धति हाम्रो हुँदैन भन्ने जवाफ दिए । पछिल्लो समयको केही छन भनेर देखाए । त्यो हेर्दा कुनैमा परीक्षकको हस्ताक्षर छैन । कुनै राम्रै पनि छन् । कुनैमा पाना हराएको जस्तो, कुनैमा पाना टाँसेको जस्तो पाइयो ।’
कजेल प्रशासनले नै बिभिन्न शीर्षकमा एक लाख बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको तर, विद्यार्थी र अभिभावका अनुसार त्यो भन्दा बढी रहेको पाइएको उनले समितिलाई जानकारी दिए । उत्तरपुस्तिकामा विद्यार्थीले लेखेको उत्तर सही हो वा गलत हो भन्ने आफूहरुले छुट्याउन नसकेको र विज्ञलाई हेर्न लागाउन खोज्दा कसैले औपचारिक रुपमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोेजिम मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले किष्ट मेडिकल कलेजमा छानविन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले लम्सालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा शिक्षा मन्त्रालयकै एक जना उपसचिव र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका एसपी र इन्सपेक्टर सदस्य रहेको संयोजक लम्सालले जानकारी दिए ।
संयोजक लम्सालका अनुसार छानविन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई भने ब्रिफिङ गर्न बाँकी छ ।
सरकारले गत असोज २८ गते एमबीबीएस र बीडिएस कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ । बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ लिन पाउँछन ।
शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि भने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रा स्फीति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गर्ने भनिएको छ ।
मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकले गुनासो गरेपछि गत कात्तिक १८ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
सुरेश आचार्य । २०७५ चैत्र १०, आईतवार