१४ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संघीयताविरोधी रहेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता महसुस हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको भन्दै सांसदहरुले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा बोल्दै सांसदहरु भीम रावल, पम्फा भुषाल, मिनेन्द्र रिजाल, प्रभु साहलगायतले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको सुरुवातमै प्रश्न सोध्न अघि बढेका सांसद प्रभु साह चर्को रुपमा प्रस्तुत भए। उनले मन्त्री यादवलाई सडकमा हुँदा संघीयताका विषयमा चर्का नारा लगाएको स्मरण गराउँदै अहिले ‘राजा’ हुन खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘तपाईं सडकमा चर्का कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले राजाको जस्तो व्यवहार गरिरहनुभएको छ। स्वास्थ्यमा केन्द्रीकृत शासन चलाइरहनुभएको छ।’ उनले सरुवा–बढुवामा समेत निष्पक्ष नभएकोतर्फ संकेत गर्दै प्रश्न गरे, ‘राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन थर यादव नै हुनुपर्छ र?’

यसैगरी नेकपा नेता तथा सांसद भीम रावलले औषधि अभावको गुनासो सुनिएको बताउँदै ध्यानाकर्षण गराए। नर्सिङ पढेकाहरु बेरोजगार रहेको र थोरै पैसामा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो आइरहेको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।

पूर्व सञ्चा मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघमा ६० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीयमा ४० प्रतिशत मात्रै पठाएको बताउँदै यसरी संघीयता कार्यान्वयन नहुने बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचांक घट्दो अवस्थामा रहेकाले ध्यान दिन सुझाए।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद पम्फा भुषालले स्वास्थ्यले आधारभूत कुरामा ध्यान नदिएको तर ‘स्टन्ट’ गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न त्यति काम भएको छैन। तर, चर्चाका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ। हेलिकोप्टर पठाउने भन्दा त्यहीँ डाक्टर पठाउने नीति लिनुपर्छ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेरै भ्रष्टाचार गरिएको गुनासो सुनिएको समेत उनले बताइन्। उनले औषधि व्यवस्था विभागमा त घुस नलिई काम नहुने विषयलाई विस्तृतमा प्रस्तुत गरिन्।

सांसदहरुले गरेको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन गर्नमा अघि रहेको भन्दै बचाउ गरे। उनले भने, ‘अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसक्यौं।’

डाक्टरको दरबन्दी न्युन रहेकाले स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न मुश्किल भइरहेको जानकारी उनले दिए। भएकाहरुलाई समेत कम सेवासुविधा दिइने गरेकाले टिकाउन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामीसँग जम्मा १४ सय डाक्टर छन्। उनीहरुलाई पनि टिकाउन मुश्किल छ। हामीले दिनेभन्दा दोब्बर, तेब्बर तलब निजी अस्पतालहरुले दिन्छन्। धेरै चिकित्सक विदेशिएका छन्। जो विदेशिएका छैनन्, उनीहरुको पनि राम्रो अवसरका लागि इन्टरनेट चहारिरहेका छन्।’

२०५० सालकै ओएनएमका आधारमा अहिले पनि जनशक्ति रहेको बताउँदै उनले औषधि खरिदमा समस्या, पुराना अस्पताल भवनलगायतका समस्या सुनाए। यस्तो अवस्थामा पनि ९० प्रतिशत बिरामीले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा लिइरहेको उनले सांसदलाई जानकारी गराए।