२० चैत, काठमाडौँ  । न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता, प्रभावकारिताबिना संविधानप्रदत्त मौलिक हक एवं कानुनप्रदत्त अधिकारको संरक्षण सम्भव हुँदैन । शासन व्यवस्था सञ्चालनमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकोआ–आफ्नै अस्तित्व र भूमिका हुन्छ ।

राज्यका सबै शक्ति एउटै अंगमा केन्द्रित हुनपुगे अन्य निकाय निकम्मा र शक्तिहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसै अवधारणाबाट अभिप्रेरित भई सन् १७४८ मा फ्रान्सका प्रसिद्ध दार्शनिक मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे ।

न्यायपालिकाका चुनौती
राज्यका अन्य अंगलाई विकृति र विसंगतिमुक्त गराउने अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने न्यायपालिका पहिले आफू स्वच्छ हुनुपर्छ । केही वर्षयता न्यायपालिकालाई विकृति र विसंगतिविहीन बनाउने प्रयास सुरु पनि भएको छ । पूर्णरूपेण कार्यान्वयन भने सोचेजस्तो सहज छैन । यसकालागि केही मूलभूत कुरामा ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

जस्तै– पेसी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनेहो भने ९० प्रतिशत गुनासो घट्ने देखिन्छ । हरेक अदालतको मूलद्वारमा प्रवेशपत्रको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । भीड हुने हरेक फाँटमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नु आवश्यक छ । सूक्ष्म निगरानी अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

पुराना मुद्दाकोचाप न्यायपालिकाको अर्को चुनौती हो । २०७४/७५ को लगत फर्छ्योट आँकडा अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा क्रमशः ३२,७१७, ५३,२३६ र १८८,०७७मुद्दाको कार्यबोझ छ । लगत फर्छ्योट भने सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः १२,४१९, ३७,८४९ र १३०,२९२ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३०,४९५, उच्च अदालतहरूमा ३६,१५७ र जिल्ला अदालतहरूमा ११८,५६८ पुराना मुद्दा रहेकामा तहगत रूपमा क्रमशः ११,०२८, २४,६५८ र ७१,७११ मुद्दा फर्छ्योट भएको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा बाहेक उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा करिब७० प्रतिशत र समग्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीमुद्दा फर्छ्योट भएको देखिन्छ । यो हेर्दा रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपित गरेको लक्ष्य सम्बोधन भएकै मान्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम दरबन्दीभन्दा २५ प्रतिशत न्यायाधीशकम हुनु, कार्यरतमध्ये अधिकांश न्यायाधीश अन्य समिति, कार्यदल वा यस्तै अन्य कार्यक्रममा व्यस्त रहनुलाई अपेक्षित रूपमा मुद्दा फर्छ्योट हुन नसक्नुको कारक मान्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था सुदृढ पार्न न्यायपालिकाले विभिन्न कालखण्डमा फराकिलो व्याख्या गर्दै संवैधानिक जटिलताका विवादमा पनि यथासमय साहसिक निकास दिँदै आइरहेको छ ।

न्यायपालिका सरकारको सधैं सहयाक्री नै बन्दै आएको छ । यदाकदा कुनै निर्णय वा आदेश वा केही अमुक न्यायकर्मीका व्यत्तिगत कमी–कमजोरी जस्ता अपवादका विषयलाई छोडिदिने हो भने न्यायपालिकाप्रति कोही निराश वा हताश भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

न्यायकर्मीमा केही मानवीय कमजोरी नहुने नै भन्ने चाहिँ हुन्न । न्यायकर्मीका स्वभाव, आचरण, कार्यशैली न्यायालयप्रति आस्था र मर्यादा निर्धारण गर्ने मानक मानिन्छन् । कुशल न्यायाधीशमा न्यायिक बुद्धिमत्ता, निष्ठा, विवेक, निष्पक्षता, न्यायिक मन, खुलापन जस्ता गुण हुन्छन् ।त्यसैले भन्ने गरिन्छ— न्यायाधीश औसत मानिसभन्दा भिन्न र माथि हुन्छ ।

न्याय क्षेत्रबारे दिनहुँ अतिरञ्जित रूपमा सम्प्रेषित समाचारका कारण समग्र न्यायजगत, न्यायकर्मी एवं कानुन व्यवसायीसमेत तरंगित हुनपुग्नु अस्वाभाविक होइन । निष्ठासाथ लाग्दालाग्दै, नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतका सरुवा तथा काज स्थानान्तरणका विषयलाई लिएर निर्मम तवरबाट सम्प्रेषण भइरहँदा सम्बन्धित न्यायकर्मीको मन चसक्क भइहाल्छ । यसबाट अन्य न्यायकर्मीकोसमेत मनोबल कमजोर बन्न सक्छ ।

अदालत र मिडिया भनेका राज्यका निःशस्क्र शत्ति हुन् । यी दुई समकक्षी होइनन्, सहयात्री हुन् । दुवैको प्रस्थानविन्दु फरक होला, कार्यक्षेत्र फरक होला, गन्तव्य एउटै हो । प्रशासक, पत्रकार, वकिल, न्यायकर्मीहरू अलग–अलग पेसागत धर्मबाट बाँधिएका हुन्छन् । त्यसैले तीबाट आ–आफ्नो पेसागत निष्ठा प्रदर्शन वा व्यावसायिक धर्म निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ ।
नेतृृत्वप्रति अपेक्षा
२०४७ यता सबैभन्दा बढीसमय प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने अवसर चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ । उहाँकरिब चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनुहुनेछ । पद बहाली हुनासाथ न्यायपालिका सुधारतर्फ उहाँको अर्जुनदृष्टि रहेको बुझिन्छ । उहाँ आएयता उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा, सर्वोच्चमा पदपूर्ति,न्यायपालिका सुधारका लागि निगरानीको पहल र केही न्यायाधीशको काज सरुवा भयो । हालै मात्र मातहतका सबै न्यायाधीशका नाममा जारी बाह्रबुँदे निर्देशनलाई न्यायिक सुधारमा उहाँको सक्रियताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन स्वागतयोग्य छ । सुधार रातारात हुने होइन । यसका लागि अध्ययन र कार्ययोजना आवश्यक पर्छ ।

उहाँको कार्यकाल लामो भएकाले न्यायिक सुधारमा निगरानीको प्रभावकारिता, सक्रियता, न्यायिक शुद्धीकरण, न्यायप्रणालीको सुदृढीकरणका कामलाई अझ फैलाउनु आवश्यक छ । न्यायक्षेत्रका कर्मचारी एवं न्यायकर्मीका समस्या, न्यायक्षेत्रका चुनौती र तिनका न्यूनीकरणका उपाय समेतका विषयमा उच्चस्तरीय कार्यदल वा आयोग गठन गर्नु पनि उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवैको श्रेष्ठतम पद हो । प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकारूपी रथ हाँक्ने सारथिका रूपमा लिइने भएकाले कुशल नेतृत्व दिनसक्ने व्यक्तित्वमात्र त्यो घरको कुशल अभिभावक मानिन्छ । कुशल अभिभावक हुनका लागि परिवारका सबै सदस्यप्रति स्नेह र समान सद्भाव राख्न सक्नुपर्छ ।

न्यायपालिकालाई बाहिरकाले नभई न्यायालय भित्रकाले नै बनाउने हो । यसका लागि समकक्षी न्यायकर्मीहरूसंँग हातेमालो गरी बारसंँग समन्वय गर्दै अघि बढ्दा न्यायिक नेतृत्वको ओज बढ्नेछ ।

न्याय सम्पादन सोचेजस्तो सरल हुन्न । कानुन प्रायः स्पष्ट नै भए पनि कतिपय विवाद बक्ररेखा हुँदै अदालत प्रवेश गर्ने गर्छन् । न्यायको धरातल न अग्लो हुन्छ, न होचो । भनिन्छ— न्यायिक कार्य खहरे खोलाको वेगजस्तो नभई अविरल बग्ने इन्द्रावतीको पानीको यात्रा जस्तो हुनुपर्छ ।निष्पक्ष न्याय बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीबिना सम्भव छैन ।

सुलभ र सरल न्याय,सहज पहुँच, कानुनको विश्वसनीयता आजको आवश्यकता हो । सोच संघीयतामा आधारित भएपनि व्यवस्थापकीय व्यवहार यदाकदा केन्द्रीकृत ढाँचामै जेलिएको जस्ता गुनासो नसुनिएका होइनन् । त्यसैले व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ ।

न्यायपालिका ठूलो संगठन हो । सबैको सहयोग एवं स्वामित्व वा समर्पित भावबाट संगठन सुचारु हुने हो । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पारस्परिक विश्वास एवं समन्वयकारी भूमिकाका आधारमा पेसी व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा निजले वाणिज्य इजलास गठन गर्दा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने होइन ।

प्रधानन्यायाधीशबाट वाणिज्य इजलास हेर्ने न्यायाधीश तोक्ने परिपाटीको सट्टा यसका लागि विशेषज्ञता, दक्षता र अनुभवका आधारमा मुख्य न्यायाधीशहरूलाई नै सो अधिकार प्रदान गर्नु व्यावहारिक हुन सक्छ । यसो गर्दा न्यायिक नेतृत्वको निष्पक्षता, पारदर्शिताको सन्देश प्रवाह हुनजाने मात्र नभई यसबाट उच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सो विषयमा सीप र दक्षता वृद्धिको समान अवसर उपलब्ध हुने सम्भावना रहन्छ ।

न्यायपालिका र बार भनेका एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । यी दुईको समन्वयविना न्यायपालिकाको पूर्णता एवं शुद्धीकरण सम्भव छैन । न्यायालय कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत अभ्यास गर्ने थलोमात्र नभई नागरिकको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने अन्तिम गन्तव्य पनि हो ।

न्यायाधीशले आँखामा पट्टी बाँधिएजसरी निष्पक्ष इन्साफ गर्नु उसको धर्म हो । कानुन व्यवसायीले पनि न्याय नमार्ने र नमर्ने गरी काम गर्नु व्यावसायिक धर्म हो । न्यायिक निगरानीको सवालमा कानुन व्यवसायीमाथि पनि यस्तै संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने आवाज स्वयं कानुन व्यवसायीबाटै उठ्न थालेको छ । यसमा स्वयं बारको अग्रसरता अपेक्षित छ ।

चैत २०–२२ गतेसम्म हुन लागेको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारा तय गरिएको छ । पछिल्लो समय न्याय प्रशासन र न्यायक्षेत्रका कामकारबाही सम्बन्धमा उठेका चासो, सरोकारका विषयका साथै कार्यपत्र प्रस्तोता एवं सम्मेलनका सहभागीहरूले उठाउने गुनासो र सुझावबारे सम्मेलनमा छलफल भई तिनको यथोचित सम्बोधन हुने अपेक्षा छ ।

न्यायिक सुधारका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०७१मंसिर १–३) मा न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालयको छवि स्वच्छ राख्न सहभागीहरूलाई तीन प्रश्नमा वचनबद्ध पार्न खोज्नुभएको थियो,जुन वर्तमान सन्दर्भमा स्मरणयोग्य छ ।

कान्तिपुर डेल्ली बाट