२१ चैत, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ ले व्यवस्था गरेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको एउटै पनि बैठक नबसी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
प्रदेश सभाको सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ ले व्यवस्था गरेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार सो विधेयक छलफलका लागि प्रदेश सभाको विधेयक संशोधन सम्बन्धी काम गर्ने उपसमितिमा पेस हु“दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली का“ग्रेसले विरोध गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १९ को नियम १४६ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । नियम १४६ (१) अनुसार प्रदेश सभा तथा सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सो समितिको अध्यक्षमा सभामुख, उपाध्यक्षमा उपसभामुख तथा सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रदेश सभा सचिव सदस्य तथा सचिवालय सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, सचिवालयका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रदेश सभाका समितिहरुबीच समन्वय र सामन्जस्यता कायम गर्ने, गराउने, प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरि प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभामा रहने समितिहरुको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने तथा प्रदेश सभा र सचिवालयको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेका छन् ।
आज (बुधबार) को प्रदेश सभा बैठकमा पेस हुने प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को ६ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा सभामुख अध्यक्ष तथा सदस्यमा उपसभामुख र प्रदेश सभाको सचिव नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सचिव पदको व्यवस्था नभएसम्मका लागि सभामुखले तोकेको प्रदेश सभाको रा. प. द्वितीय श्रेणीको बरिष्ठतम कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो समितिलाई प्रदेश सभा तथा सचिवालयको वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने र खर्च सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रदेश सभाको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गर्ने, गराउने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा संशोधनको प्रस्ताव सहितको प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ल्याइएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार सो विधेयकबारेको छलफलमा उपसमितिका सदस्य रहेका का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दबहादुर बोहराले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । बैठकपछि प्रदेश सांसद बोहराले भने– प्रदेश सभा नियमावली अनुसार गठन भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन भएदेखि अहिलेसम्म एउटै पनि बैठक नबसी एकाएक नया“ विधेयकमार्फत समितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हटाउने गरी संशोधन गरिएको छ । यो निकै आपत्तिजनक प्रस्ताव हो । हामीले यसको समर्थन गर्न सक्दैनौ ।
सांसद बोहराका अनुसार प्रदेश सभाको सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ छलफलका लागि छ÷सात चोटी उपसमितिमा पेस भए पनि पास हुनसकेको थिएन । उनले भने– प्रदेश नियमावली, २०७४ अनुसारको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको एउटै पनि बैठक नबसेको सन्दर्भमा यो समितिमा संशोधन गर्नुको औचित्य नै छैन । यो समितिले सचिवालयको कामकारबाहीमा के कस्तो बाधा पु¥यायो र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुनै ठोस आधार दिइएको छैन ।
प्रदेश सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति संशोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याइएकोमा प्रदेश सभामा प्रम्ख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले “प्रदेश सभा सचिवालयले आफूले गरेका आर्थिक अनियमिता तथा गलत कामबारबाही लुकाउन तथा आगामी दिनमा पनि गलत कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रयास” को संज्ञा दिए ।
उनले भने– प्रदेश सभा सचिवालयले गरेका आर्थिक अनियमिता तथा गलत कामकारबाही एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि यी सबैको ढाकछोप गर्न तथा मनपरी ढंगले काम गर्न विधेयकमार्फत समिति संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याइएको हो । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति हु“दा सचिवालयले गरेका आर्थिक अनियमिता तथा गलत कार्य पारित हुननसक्ने देखेपछि संशोधन ल्याइएको छ ।