२१ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ का सातवटा संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपली कांग्रेसले सातमध्ये दुईवटा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेपछि यसअघि मनोनयनको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
तर कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि हटेपछि मनोनयन दर्ता २ घण्टा ढिलो गरी १२ बजेदेखि सुरु भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले दुई समिति नपाए निर्वाचन बहिस्कार गर्ने यस अघि बताए पनि अहिले भने आफनो निर्णयबाट कांग्रेस पछि हटेको छ । काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले असन्तुष्टिको बाबजुद मनोनयमा भाग लिने निर्णय गरेको कांगे्रस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘कांग्रेसको माग सुनुवाई सत्तापक्षबाट भएन, तर पनि हाम्रो भागमा परेको लेखा समितिको सभापतिका लागि मनोनयनमा जाने बैठकबाट निर्णय गरेका छौ।अब मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा कांग्रेस पनि सामेल हुन्छ ।’
प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफनो भागमा परेको लेखा समितिका सभापतिमा शिवनारायण गनगाईंलाई उठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिपक्ष काग्रेसले यसअघि संसदीय समितिहरु गठन गर्दा ताका नै नेकपासँग दुईवटामा आफ्नो नेतृत्व माग्दा ‘भद्र सहमति’ भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयको माग गर्दै आएको थियो ।
संसदीय समितिको सभापतिका लागि सातमध्ये नेकपाले छ वटा र प्रतिपक्षलाई एउटा दिने सहमति भइसकेको छ । जसमा छ मध्ये चारवटा पूर्व एमाले र दुईवटा पूर्व माओवादीलाई दिने विषयमा सहमति भएको छ । नेकपाले नेतृत्वमा जाने सांसदहरुको नामसमेत टुंगो लगाएको छ ।
नेकपा नेतृत्वले छ वटै समितिका लागि सभापतिको उम्मेदवार तोकिसकेको छ । अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खड्का, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवे, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति धनकुटाका सांसद इन्द्रमणि पराजुली, सुशासन तथा योजना समितिमा झापाका अर्जुन राई र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवालाई पठाउने नेकपाले तयारी गरेको छ ।
संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि शुक्रबारको मिति तोकिएको छ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाले संसद सचिवालयका सचिव अम्बिकाप्रसाद चम्लागाईं प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।
सुरेश आचार्य । २०७५ चैत्र २१, बिहीबार