छानबिनमाथि छलछाम


१९ वैशाख, काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको रहेछ । सरकारी नाममा रहेको उक्त जग्गाको ठूलो परिमाण व्यक्तिको नाममा गइसकेछ ।

Citizen

२०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी भूमाफियाले ब्रह्मलुट मच्चाएका रहेछन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरिएको रहेछ । प्रधानमन्त्री निवाससँगै बाटो पुर्‍याउन र प्रधानमन्त्री निवासभित्र व्यक्तिको जग्गा परेको भनी बाहिरको जग्गासित सट्टापट्टा गर्न पटकपटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरेछ । सरकारी जग्गा हिनामिनाको यो चक्र दुई दशकभन्दा बढी चलेछ ।

यही चलखेलको जग्गामध्ये आठ आना नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेलका नाममा दर्ता रहेछ । समिति प्रतिवेदनले भूमाफिया भनेर किटेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०६१ सालमा उक्त जग्गा पौडेलका छोराको नाममा बेचेका रहेछन्, आनाको पचास हजारमा ।

२०५२ सालमा रूपन्देहीमा सुकुम्बासीका नाममा बुटवलमा सरकारी जग्गा लिएका पौडेललाई भूमाफिया भनिएका ढकाल र सुवेदीले नै जग्गा बेचेका रहेछन् । २०४८ सालदेखि नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रपञ्चको अगुवाइ गरेका ढकाल-सुवेदीले जे चाह्यो त्यही निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराउन सकेका रहेछन् ।



ढकाल-सुवेदीको उक्त हैसियतमा महासचिव पौडेलको भूमिका छानबिनको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हुने थियो । पार्टीभित्र त्यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रश्न उब्जिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले छानबिन/अनुसन्धानलाई बल दिनु सर्वथा अपेक्षित थियो । उल्टै प्रधानमन्त्री स्वयं न्यायाधीश बनेर पौडेल निर्दोष रहेको फैसला सुनाउन उभिएका छन् । सुरुमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जग हँसाउने टिप्पणी गरे, ‘उहाँ ठगिनुभएको हो, क्षतिपूर्ति पो दिनुपर्छ ।’ भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले पौडेलले किनेको जग्गा सरकारले फिर्ता नगर्ने फैसला सुनाइन्, मोही कायम भएको भन्दै त्यसलाई वैधानिक घोषणा गरिन् ।

उनीहरूको यस्तो घोषणाले नैतिकताको राजनीति अपेक्षा गरिरहेका गणतान्त्रिक चेतनायुक्त आम नागरिकमाथि झापड प्रहार गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी तथ्यगत रूपमा सही होला । अनुसन्धानबाट निरूपण नहुँदै ‘सत्य यही हो’ भनेर घोषणा गर्ने प्राधिकार भने उनीहरूलाई छैन । सार्वजनिक पदाधिकारीले हाकाहाकी यस्तो गर्न पाउँदैनन् । सरकारी जग्गा हिनामिनामा कसैको पनि संलग्नताबारे बिनाअनुसन्धान किटान गर्न सक्दैनन् । पौडेलमात्र होइन, यो जग्गा प्रकरणसित जोडिएका जोकोही शक्तिशालीमाथि छानबिनलाई सहयोग गर्ने सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ, न कि ललकार्ने ।

जिम्मेवार व्यक्तिका यस्ता टिप्पणीले बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धानरत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रभावित गर्छ । उनीहरूलाई वास्तविक अनुसन्धानबाट विमुख बनाउँछ । वाइडबडी विमान प्रकरणमा जस्तै मुद्दालाई छानबिनबिनै बेवारिस बनाउने खतरा बढाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वाइडबडीमा समेत छानबिन नहुँदै आफ्ना मन्त्री निर्दोष रहेको जिकिर गरे । एकातिर छानबिनको जिकिर गर्ने, अर्कातिर निर्दोषिताको जिरह ।

अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिचौलियाको जस्तो वाणी व्यवहार गर्नु अशोभनीय छ । सरकारको दायित्व सरकारी जग्गा फिर्ता गराउनु हो । त्यो न्यूनतम कर्तव्य हो । दोषी रहेकालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेमात्र होइन, शासन प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जरा काट्ने हिम्मत गर्ने पनि हो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवास परिसर र परिवेशमा भएको भू-भ्रष्टाचारलाई समेत ढाकछोप गरे त्यसको भयावह असर अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले छानबिन/अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, छलछामगर्ने र अलमल्याउने होइन । यस्तो खुला भ्रष्टाचार पनि दण्डनीय बनाउन नसके सुशासनको नारा नासिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निसास्सिन पुग्नेछ ।

kaantipur bata