काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले साधन स्रोतको थप दुरुपयोग र वातावरणीय विनाश हुन नदिन इञ्जिनीयरिङ अध्ययनविना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउनसक्ने पानीको बहावको आँकलन गरी कल्भर्ट र ‘क्रस डे«नेज’ को आवश्यक व्यवस्थाका साथ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकले दशैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, ईदलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडक एवं पुल प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
वर्षाका कारण क्षति भएका सडक एवं पुलको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप योजना बनाएर कार्य अघि बढाउन निर्देश गर्दै समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका तर वर्षातका कारण क्षति पुगेका सडक र पुल कसले बनाउने भन्ने द्विविधालाई तत्काल निराकरण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यस वर्ष गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामको ठेक्का आगामी भदौभित्र गरिसक्नेढङ्गले काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नाममा अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणलाई विलम्ब गर्न नदिइने बताउँदै उहाँले सडक र पुल मर्मतको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
मन्त्री महासेठले भन्नुभयो, “सडक होस् वा अरु पूर्वाधार निर्माण नै किन नहोस्, जसले निर्माणको ठेक्का लिएको छ, उसले नै खनेको ठाउँका खाल्टाखुल्डी पुर्नुपर्छ, यदि कसैले हेलचेक्र्याइँ ग¥यो भने उसले पाउने रकमबाट त्यो काम सम्पन्न गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।”
बैठकमा सांसदले हालैको अबिरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा भत्किएका सडक र पुलको छिटो मर्मत र सुधारमा चासो दिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
विनाइञ्जिनीयरिङ सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यले बाढी र पहिरा जस्ता विपद् निम्त्याएकाले आगामी दिनमा त्यस्ता कार्य हुन नदिन उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
रासस