काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण सात महिनाअघि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाले। नेकपाका अर्का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यतिबेला स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा थिए। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्को दिन त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो।
काठमाडौं फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड भेनेजुयला प्रकरणमा चिप्लिएको प्रतिक्रिया दिए।
सात महिनापछि अमेरिकाबारे प्रचण्ड फेरि चिप्लिएका छन्। उनको अभिव्यक्तिले फेरि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भएको भेटमा प्रचण्डले ‘नेपालले अमेरिकाको तथाकथित् इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ,’ भनेका छन्।
होटल म्यारियटको भेटमा भएको यो कुरा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङबाट विज्ञप्ति निकालेपछि मात्र थाहा भयो।
आफ्नो रणनीतिलाई तथाकथित् भनेपछि अमेरिकाले फेरि सरकारसँग प्रचण्डको भनाइबारे स्पष्टिकरण मागेको छ।
दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको पार्टीका अध्यक्षले हिन्द तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशहरूमा आफूले सुरू गरेको रणनीतिलाई ‘होच्याए’ को कुरालाई अमेरिकाले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।
अमेरिकाबारे प्रचण्डको अभिव्यक्ति बेइजिङबाट सार्वजनिक भएकाले पनि विषय झन् पेचिलो बनेको छ। प्रचण्डको धारणाबारे बेइजिङको विज्ञप्तिबाट थाहा पाएकोमा अचम्म परेको दूतावासको भनाइ छ।
यस विषयमा कुराकानी गर्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बिहीबार परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग भेट गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिबारे सरकार पहिलेकै मान्यतामा रहेको बताएका छन्।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने- इन्डो प्यासेफिक, बिआरआई अथवा अरू कुनै मामलामा किन नहोस् स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी छिमेकी र अरू मित्र राष्ट्रहरूसित सचेत भएर व्यवहार गर्छौं, गर्दै आएका छौं। हाम्रो पूर्ववत: मान्यताहरूमा कुनै विचलन र परिवर्तन आएको छैन।
प्रचण्ड भने चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग आफूले गरेको कुराकानीलाई स्वभाविक ठान्छन्।
उनीनिकट एक नेताका अनुसार उक्त भेटमा प्रचण्डले एक चीन नीति र असंलग्न विदेश नीतिमा आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।
‘हाम्रो परराष्ट्र नीति प्रति हामी प्रतिवद्ध छौं, कसैले कुनै योजना या परियोजना देखाएर हाम्रा छिमेकीविरूद्ध भड्काउन खोज्छन् भने हामीलाई मान्य हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले सेतोपाटीसँग भने।
उनले प्रचण्डको यही भनाइलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरिएको तर्क गरे।
तर नेकपाभित्रै भने पार्टीको नीति जे भए पनि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धबारे कुरा गर्दा नेताहरूले परिपक्वता देखाउनु पर्ने कुरा उठेको छ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार प्रचण्ड चीनलाई खुसी पार्छु भनेर बोल्दा यसपालि पनि चिप्लिएका हुन्।
‘बन्द कोठाभित्र भएका कुरा बाहिर आउँदैन भन्ने हिसाबले अध्यक्षज्यू बोल्नुभयो होला, यसपालि चीनले नै सार्वजनिक गरिदियो, उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो भयो,’ ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीमा सरसल्लाह गरेर बोल्ने अभ्यास नहुँदा बेलाबेलामा अप्ठ्यारो परिरहन्छ।’
यसअघि चीनले यस्ता कूटनीतिक भेटहरूमा कोसँग के भनियो र कसले के भने भनेर सार्वजनिक गर्दैनथ्यो। तर यसपालि उसले आफ्ना विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भएका भेट र संवादहरूलाई हुबहु राखिदियो।
‘जसलाई पनि खुसी पार्न खोज्दा घरि यता घरि उता ढल्किने प्रचण्डको बानी छ, यो घटनामा पनि त्यही भएको हो,’ ती नेताले भने।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने विभिन्न राष्ट्रहरुसँग विभिन्न कोणमा छलफल हुने भएकाले त्यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने कारण नरहेको बताउँछन्।
उनले एक चीन नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीति राज्यको जस्तै पार्टीको पनि भएको र सबै देशहरूसँग समानखाले सम्बन्ध विस्तार गर्ने नै उद्देश्य रहेको बताए।
सेतोपाटी
सुरेश आचार्य । २०७६ भाद्र ३०, सोमबार