काठमाडौं । नेपालको भू–भाग समेटेर भारतको गृहमन्त्रालयले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ ।

भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर पाकिस्तानसँग जोडिएका जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि गत आइतवार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो ।

भारतको यो कदमविरुद्ध नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृसंगठन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैले संगठित वा असंगठित आवाज उठाइरहेका छन् । केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्विटरमा पनि भारतको यस्तो कदमविरुद्ध आवाजहरू उठिरहेका देखिन्छन् ।

बुधवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको नयाँ नक्सा नेपालका लागि मान्य नहुने बतायो । तर पत्रमा दर्ता, चलानी नम्बर त छैनन् नै, जसले जारी गरेको हो उसको नामसहितको हस्ताक्षर पनि छैन ।

‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच टुंग्याउन पर्ने सीमासम्बन्धी विषयहरू दुई पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिलाई सरकारले झारा टार्न मात्र खोजेको आरोप लागिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दशकौं लामो विवाद अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

सत्ता बाहिर हुँदा चर्का-चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि ‘चाकडी’ गर्ने नेपाली नेताहरूको चरित्रमा परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।

सीमा एकरत्ती पनि मिचिएको छैन–भारत

विवादित नक्साका बारेमा भारतीय पक्षबाट लिखितरूपमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन तर, बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे ।

‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भू–भागको सही चित्रण गरेको छ,’ रवीश कुमारले भने, ‘नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’

उनले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको अभ्यास जारी रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।

नयाँ नक्साबारे असहमति जनाइसकेका छौं – नेपाल सरकार

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा मान्य नभएको बताए ।

‘यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो भनाइ राखिसकेको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कुरा परराष्ट्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।’

Source: Lokantar