राष्ट्रियतामा ऐतिहासिक एकता


नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नेसहितको सो विधेयकमाथि शनिबार दफावार छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेका थिए ।

पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइभन्दा ७४ बढी मतको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल कायम सङ्ख्याका आधारमा दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले विधेयक पारितको घोषणा गरे । २

०७२ मा जारी संविधान दोस्रो पटक संशोधन भएको हो । शनिबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमा भएको मत विभाजनमा पक्षमा २५८ मत परेको छ । मतदानमा उपस्थित सङ्ख्या पनि २५८ नै थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विधेयकको विपक्षमा मत परेन । १२ सदस्य मतदानका क्रममा अनुपस्थित रहे । सभामुखको मताधिकार रहन्न ।

सभाका चार सदस्य निलम्बनमा छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेसकै विजय गच्छदार निलम्बनमा छन् । यस्तै समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पनि भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा छन् ।



टीकापुरमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेपछि राजपा सांसद रेशमलाल चौधरी थुनामा छन् । चौधरी पनि निलम्बनमै छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसद अमृतादेवी अग्रहरि, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी रहनुभएको छ । यस्तै प्रमोद साह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहेका छन् ।

सरकारले जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जेठ ९ गते सरकारका तर्फबाट विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । दर्ता विधेयक जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । संशोधन प्रक्रियासँगै शनिबार दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । विधेयकमा परेको सांसद सरिता गिरीको एक मात्र संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप नभएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । अब विधेयक सन्देशसहित आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा निशान छाप फेरिनेछ । प्रस्ताव पारितअघि कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि दलीय आधारमा छलफल भएको थियो ।