अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्वले अनिवार्य दायित्व पनि धान्न नसक्ने भएपछि विभिन्न कोषमा रहेको सरकारको रकम राजस्वमा दाखिला गरिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा उनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेको रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सरकारले चलाउन थालेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘दैनिक उठेको राजस्वले दैनिक खर्च धान्न सकिँदैन। मैले जेठ महिनाको मासिक हिसाब गर्दा ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वका खर्चहरु हुँदा रहेछन्। तर मासिक रुपमा राजस्व भने करिब १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार राजस्व र केही अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्छ । त्यसले अनिवार्य दायित्वको खर्च धान्न कठिन भयो। त्यसैले विभिन्न कोषको रकम चलाएको हो ।’

‘केही कोषहरुको रकम राजस्वमा मिलान गरिएको छ, केही सरकारी संस्थानहरुको रोयल्टीको रकम र केही कोषहरुको रकम चलाइएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै उनले राजस्वबाट उठेको रकम मुद्दति निक्षेपमा रहने र सरकारले भने आन्तरिक ऋण उठाएर अनिवार्य दायित्वको भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यो रकम पनि राजस्वमा दाखिला गराएर कानुनसम्मत रुपमा खर्च गर्न थालिएको स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी उनले नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो नेपालमा नै उत्पादन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोचका साथ कर बढाइएको बताए।

उनले भने, ‘विद्युतीय सामग्रीको आयात कम गर्न र नेपालमा नै उत्पादन गर्नका लागि केही कम्पनीहरुले लगानी बोर्डमा आवेदन दिइसकेकोले उनीहरुले उत्पादन गर्ने गाडीहरुको संरक्षको लागि पनि कर बढाइएको हो।’

गत वर्ष लगानी बोर्डमा एक चिनियाँ कम्पनीले विद्युतीय गाडी नेपालमा नै बनाउन सकिने र सो काम आफूले गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । सोही शर्त कार्यान्वयन गर्ने हिसावले सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार बढाएको उनले संकेत गरे ।