अस्पताल भरिँदै, संक्रमित थपिँदै

कोरोना संक्रमितको सुरक्षा माग गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा अवरुद्ध


पोखरा । कास्कीमा शनिबार ९ र आइतबार १० गरी पछिल्लो २४ घण्टामा १९ जना कोरोनाका संक्रमित थपिए । ४० शय्याको पश्‍चिमाञ्‍चल अस्पतालको आइसोलेसन र ३५ शय्याको लेखनाथको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन पछिल्ला बिरामीका कारण लगभग भरिने स्थितिमा छन् ।

पछिल्लो समय यहाँ बैंक, सहकारीदेखि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा पनि संक्रमण फैलिएको छ । उनीहरूको प्राइमरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा पनि संक्रमितको दर बढिरहेको छ । यही दरमा संक्रमित बढ्दै जाँदा पश्चिमाञ्चल अस्पताल र लेखनाथको अस्पतालको आइसोलेसन आगामी १/२ दिनमै भरिने निश्चित छ । त्यसपछि थपिएका संक्रमितलाई कहाँ राख्ने त ? यसको जवाफ प्रदेश सरकारसँग छैन । गत सोमबारदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको प्रदेश सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालका मेडिकल अधिकृत त्रिभुवन भण्डारी भन्छन, “३५ मध्ये हिजोसम्म २१ बेड भरिएका छन्, बाँकी संक्रमित ल्याउनेबारे महानगरले सम्पर्क गर्ला । एक-दुई दिनमै संक्रमितको चाप बढ्न सक्छ ।”

त्यसपछिको विकल्पबारे सरकार पनि तयार छैन । यही विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, “हामीले ल्याएको संकल्प प्रस्तावलाई समसामायिक रुपमा ल्यायो भनेर स्वागत गर्नुपर्ने थियो तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले ल्याएको भनेर बहुमतले अस्वीकृत गरियो । तर, समस्या त ज्युँकात्युँ छ । आसन्‍न कोरोनाको भयंकर प्रकोपको अन्दाज गरिरहेका छौँ । हामी फेरि ती मुद्दा यथावत् रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौँ । एक घर एक पीसीआरको जुन माग थियो, अहिले पनि हामी त्यसका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । सरकारले पीसीआर सुरु गरेको भए हामी मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि तयार थियौं । तर, सामान लिने दिनेजस्तो, जनताको जीवन पैसामा तुलना गरेजस्तो पायौँ ।”

उनले एक घर एक पीसीआर, अव्यवविस्थत क्‍वारेन्टिनको डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने, आइसोलेसनको अवस्था सुधारको माग अहिले पनि रहेको बताए । प्रदेश सरकारको उदासीनताकै कारण प्रदेशमा कोरोनाको भयंकर स्थिति सिर्जना हुनसक्ने उनले बताए ।

“सरकारले के गरेको छ ? यही साउनमा लेखनाथमा रहेको सामुदायिक अस्पताललाई संक्रामक रोग अस्पताल भनेर घोषणा गर्‍यो । त्यहाँ रहेका २१ संक्रमितले न खाना न पानी पाएका छन् । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, तर भविष्यमा यो बढ्दै गयो भने अवस्था के होला ?” उनले प्रश्न गरे ।

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र आफूहरूले पटकपटक स्मरण गराउँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । साथै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँडमा सांसदबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ ।


आइतबार सवा १ बजे सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सुरु भएको जनाउलगत्तै कांग्रेसका सांसदहरू उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । लगत्तै सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बोल्ने समय उपलब्ध गराए । नेता नेपालीले कोरोना नियन्त्रणमा बेवास्ता र विभेदपूर्ण व्यवहार गरी ल्याइएको कार्यविधिको विरोध स्वरुप सदन अवरुद्ध गरिएको जानकारी गराए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आइसोलेसनमा समयमै खाना र पानी नपाएको सुनिँदै आएको र संक्रमणदर बढ्दो रहेकाले भोलिको अवस्था सम्झेर आङ नै जिरिंग हुने अवस्थामा सरकार संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको अन्त्येष्टि गर्ने बेलामा गरिएको व्यवहार शोभनीय भएको भन्दै उनले प्रत्येक जिल्लामा व्यवस्थित अन्त्येष्‍टि स्थल बनाउन पनि आग्रह गरे ।

कांग्रेसले असार २३ मा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चार बुँदा समेटेर संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा एक घर एक पीसीआर, जिल्ला-जिल्लामा स्थापना गरिएका क्‍वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरुप गराइनुपर्ने, आइसोलेसन बेडको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमितको मृत्यु भए उचित व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

यसबाहेक, सरकारले गत साता संशोधन गरेको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, कार्यविधिमा पनि कांग्रेस असन्तुष्ट छ । मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि फेरेर निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेटबाट समानुपातिक सांसदले बढीमा ३० प्रतिशतमात्रै बजेट पाउने बनाएको छ ।

त्यसको विरोध स्वरुप कांग्रेसका सांसद र मुख्यमन्त्रीबिच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । नेता पोखरेलले भने, “संघीय लोकतन्त्रिक पद्धतिअनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा सांसदबीच फाटो ल्याउने गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । पहिलो विजयी हुने प्रणालीबाट जो निर्वाचित भएर आउँदैनन उनीहरूलाई समानुपातिकबाट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि अहिले यो कार्यविधिले उनीहरूलाई फेरि कुनामै पुर्‍याउने व्यवहार गरेको छ ।”