संवैधानिक आयोगमा कांग्रेसको बार्गेनिङ, ४ प्रमुख र १५ पद चाहिने


काठमाडौं । ​प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका ३१ मध्ये १९ पद पाउनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ नेकपासँग बार्गेनिङ गरेको छ। सोमबार नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदपूर्तिबारे छलफल गर्न बालुवाटार बोलाएका थिए। कांग्रेस सभापति देउवा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए। यसअघि पटक(पटक देउवासँग एक्लै छलफल गरेका ओलीले यसपटक भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाइ पनि सँगै राखेका थिए। थाहा खबरमा समाचार छ ।

स्रोतका अनुसार बालुवाटार पुगेका देउवा र लेखकले कांग्रेसका भागमा ४ वटा आयोगका प्रमुख र १५ सदस्य पद पर्नुपर्ने बताएका हुन्‌। तर कांग्रेस नेता लेखकले भने छलफल बाँकी रहेको र तीन शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि मात्रै निर्णय हुने बताएका छन्‌। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र यस विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको र मंगलबार थप संयुक्त छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। स्रोत भन्छ,‘ रिक्त रहेका १० वटा आयोगका ३९ पदमध्ये ४ वटा आयोगका प्रमुख पद र १५ सदस्य कांग्रेसको भागमा हुनुपर्छ। कांग्रेसले अहिले नै यो यो पद र प्रमुख चाहियो भनेको छैन।’ तर, कांग्रेस नेता लेखक भन्छन्, ‘कांग्रेसले स्पष्ट आफ्नो कुरा राख्ने छ।

सरकारले नै उसको कुरा के हो नभनेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो कुरा राख्ने कुरा भएन त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झैं अन्यमा कांग्रेसको माग अनुसारको पद दिन प्रधानमन्त्रीले सक्नेछैनन्। किनभने, नेकपामा ओली आफ्नो पक्षका, प्रचण्ड पक्षका र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेता पक्षको कुरा नसुनी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। उनलाई शक्ति सन्तुलन नगरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ।

तर, यसअघि गठन भएको तीन वटा आयोगमा नेकपाले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको थियो। ‘संवैधानिक आयोगमा नेकपा सरकारमा रहेकोले उसले धेरै हिस्सा ओगट्नु ठूलो कुरा भएन,’ प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डजी र माधव नेपाल जीले ६० प्रतिशत हिस्सा खोज्नु भएको छ। यस अघिका नियुक्तिमा अध्यक्ष ज्यूलाई कोही नेताले केही भनेको पनि छैन।’ तर, जुन कुनै हालतमा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भने आफू निकटको राख्न ओलीले कसरत गरिरहेका छन्। सोही पदका लागि प्रचण्ड र नेपाल समूहले पनि दाबी गरिरहेको छ।


काँग्रेससँगै नेकपाले पनि लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, विश्व विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू आफूले भनेको व्यक्ति हुनुपर्ने रस्साकस्सी छ। बालुवाटारमा नेताहरूले विश्वविद्यालयहरुमा रिक्त पदको विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। ती पदमा पनि छिट्टै पदपूर्ति गर्ने नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ। संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदको हुन्छ। कांग्रेसले संवैधानिक आयोग गठन र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरेको भन्दै खबरदारी गर्दै आइरहेको छ। तर, एकाएक सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रुपमै छलफल अगाडि बढाएपछि अब आयोगहरूले पूर्णता पाउने कांग्रेसको विश्वास छ।

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको छ। मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगले अध्यक्ष त पाए, तर अरु तीनवटै आयोगमा अझै चाररचार सदस्य पद रिक्त नै छ। महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पदाधिकारी छैनन्‌। प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।

तर, यहाँ पनि अन्य चार सदस्य नियुक्त गरिएको छैन। यता, धेरैको चासो हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दुई आयुक्त छैनन्। त्यसो त अहिलेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको पनि कार्यकाल सकिँदैछ। दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए। अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। यो पद पनि रिक्त छ। यता निर्वाचन आयोगको पनि अवस्था उस्तै छ। निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएर विदा भएपछि उनीहरुको ठाउँमा कसैलाई नियुक्ति गरिएको छैन।