सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसारको प्रगति नदेखिएमा विभागीय मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी पुनर्विचार गरिने वताए । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरीरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले वुधवार मन्त्रालयका सचिवसँंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिसकेपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुने प्रणाली स्थापना गर्न लागेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यप्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको तर्क गरे । कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा कार्य जिम्मेवारी, समयसिमा र प्रगतिका सुचकहरु स्पष्टसँग तोकिएको र समयसिमा भित्र प्रगति नदेखिएमा जिम्मेवारीबाट हटाईने उनको भनाई छ ।

विकास र समृद्धिको जनचाहना पुरा गर्न नसके संघीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छिटोभन्दा छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन उनको सुझाब छ ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संरचना निर्माणमा ढिलाई, अख्तियारीमा ढिलाई, कर्मचारी अभाव जस्ता विगतमा देखिएका समस्याहरु सामाधान हुदै गएकोले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति राम्रो देखिने उनले बताए ।

सचिव झाले वजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि वढिसकेको भन्दै योजनाहरुको सर्भे, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी लगायतका काम सकेर दशैं अघि नै अधिकांश योजनाको ठेक्का गर्नेे प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।