सुर्खेत । गत जेठ ५ मा पहिलो संक्रमित फेला परेको कर्णालीमा सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बसेकामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखियो । साउनयता भने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्थानीयमा समेत संक्रमण बढ्दै गएको छ ।

कुनै यात्रा इतिहास नै नभएकाहरूमा संक्रमण पुष्टि भएपछि समुदायमै संक्रमण विस्तार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले भदौ १–१२ सम्म निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । निषेधाज्ञाअघि पनि सेवाग्राहीको चाप बढ्ने कार्यालयमा एक साता सेवा प्रवाह रोकिएको थियो ।

तर निषेधाज्ञापछि पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित अन्य ठाउँमा संक्रमितको संख्या घट्नुको साटो बढिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञाभर वीरेन्द्रनगरमा मात्रै ९३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकाे खवर कान्तिपुर दैनिकमा चाँदनी कठायतकाे बाइलाइनमा प्रकाशीत छ ।

गत सोमबार पनि सुर्खेतमा एकै दिन ३७ संक्रमित फेला परे । उनीहरूमध्ये वीरेन्द्रनगरका २८, गुर्भाकोटका ८ र चौकुने गाउँपालिकाका एक जना थिए । त्यस दिन संक्रमण देखिएकोमा अधिकांश समुदायस्तरका व्यक्ति हुन् ।

हालसम्म संक्रमितको संख्या वीरेन्द्रनगरमा २ सय ५६ र सुर्खेतमा ७ सय ४२ पुगेको वाग्लेले बताए । जसमध्ये ६ सय ५७ जना निको भइसकेका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयअनुसार अहिलेसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत ५७/५७ जना स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएका छन् । यसबाहेक थुनुवा, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, सवारी चालक र कामदारहरूलाई संक्रमण देखिएको छ ।

बुधबार सुर्खेत अदालतका एक कर्मचारीमा पनि कोरोना देखियो । कर्मचारीमा संक्रमण भएपछि बुधबारदेखि नै अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा प्रवाह रोकेको अदालतका स्रेस्तेदार यमप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार यस अवधिमा अदालतबाट म्याद थप, पक्राउ पुर्जी, कोरोनासम्बन्धी रिट र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सेवा प्रवाह भने सुचारु हुनेछन् ।

यसैबीच, भदौ १ देखि बबई नाकाबाट कर्णाली भित्रिनेहरूको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको कर्णाली सरकारले अब कोरोनाको लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै परीक्षण गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी) को बैठकले लक्षण देखिएका, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेका र संक्रमण आशंकामा रहेकाहरूको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपयुक्त मापदण्ड बनाई संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने, प्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार र औषधिको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्राललाई दिने निर्णयसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।