काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी गरेको छ। विभागले यसका लागि स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र क्षमता उपभोगको साम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाली कम्पनी तथा उद्योगले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने÷नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्योगीलाई योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न’ विभागलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सोही आधारमा विभागले अध्ययनका लागि विभागको उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालकोे संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित यो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

गत शनिबार विभागले नेपालका मुद्रण उद्योगलाई पत्राचार गर्दै कानुनी, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार क्षमताको विवरण त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो। इच्छुक उद्योगीले आउँदो शनिबारसम्म विवरण पठाइसक्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

यसअघि स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाएको भन्दै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया रोक्न मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। करिब ५ महिना मुद्दा लम्बिएपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो। तर, सरकारलाई स्वदेशी उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अध्ययन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

विभागले चुरोटका लागि आवश्यक स्टिकर छपाईको जिम्मा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइसकेको छ। केन्द्रले भारतबाट कागज र मसी झिकाएर छपाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सम्झौताअनुसार तत्काल केन्द्रले ७५ देखि ८० करोड स्टिकर छपाई गर्नेछ।