जाजरकोट । २०७२ सालअघि जाजरकोटमा ३० वटा गाउँ विकास समिति (गाविसहरु) थिए । तर ति गाविसहरुले गाउँ होइन जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाटै सेवा प्रवाह गर्थे । नागरिकहरु सेवा लिन ३÷४ दिन हिँडेर खलंगा आउनु पथ्र्याे । तर अहिले समय बदलिएको छ । संघीयतासँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारहरु पुगेका छन् । ३० गाविसबाट अहिले ७ स्थानीय तह बनेका छन् । गाउँगाउँमा वडा सरकार छन् ।

अहिले विकास माग्न खलंगा (तत्कालिन जिल्ला विकास समिति) मा आउनुपर्ने अवस्था छैन । दुर्गमका गाउँ बस्तीमा करोडौको बजेट पुगेको छ । गाउँको विकास निर्माणमा नागरिकहरु आफै बहस र छलफल गर्ने अवसर पाएका छन् । राज्यले आफ्नो गाउँको विकास गर्ने जनतालाई अधिकार दिएको छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही बनेका छन् । जाजरकाेटबाट प्रकाशित भेरीमालिका दैनिकमा रेशमबहादुर खड्काकाे बाइलाइनमा समाचार छ ।

गाउँगाउँमा मोटर बाटो पुग्न थालेको छ । सिटामोल नपाउने गाउँमा स्वास्थ्यचौकीहरु खुलेका छन् । कोरोना कहरसँगै जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सुरु गर्ने प्रयास गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा हिजो जस्तो अवस्था आज छैन । आजको जस्तो अवस्था भोलि हुने छैन । समयको गतिसँगगै विस्तारै जाजरकोट बदलिन थालेको छ ।

यस्तै जिल्लाको साबिक मजकोट गाविस ३ का प्रेम बहादुर शाही प्रहरी जवानको लागि पिछडिएको सिफारिस लिन जाजरकोट खलंगा पुगेको अनुभव रहेको बताए । गाउँमा परिषद्को समयमा मात्र कर्मचारी जाने अन्य समय खलंगाबाट सेवा दिनाले निकै सास्तीपूर्ण तरिकारले सिफारिस लिएको उनले बताए ।

साबिकका ३० ओटा गाउँ विकास समितिको कार्यालय सदरमुकाम केन्द्रीत सञ्चालन भएका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विद्युत, सञ्चार जस्ता अति आवश्यक सेवाहरु नभएको भन्दै खलंगा केन्द्रीत सरकार सञ्चालनमा रहेका थिए ।

जिल्लाका खलंगाबाहेक २९ ओटा गाविसका नागरिकहरु कर्मचारी खोज्दै खलंगा आउने दिनको अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको अवधारण अनुसार काम भइरहेको छ ।

विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६७ पुगेको थियो ।

स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले स्थानीय तहको सख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

वि.सं. २०७४ साउन २६ गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको सख्या हेरफेर गर्न नपाउने निर्णयलार्ई उल्टाएको थियो । जसको फलस्वरूप सरकारले वि.सं. २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको थियो ।

नयाँ निर्णय अनुसार नेपालमा जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्धारण गरिएको थियो । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४सय ६० गाउँपालिका निर्धारण भएका थिए । सरकारले सिमाकन संख्या निर्धारणका क्रममा जाजरकोट जिल्लालाई ७ ओटा स्थानीय तहमा बिभाजन गरेको थियो । जिल्लालाई ३ नगरपालिका ४ गाउँपालिकामा बिभाजन गरेको थियो ।

जिल्लामा स्थानीय सरकार आएसँगै विकास निर्माणले फड्को मारेको छ । ७ ओटा स्थानीय तह भएको जाजरकोटमा यतिबेला विकास निर्माणका काम धमाधम अगाडी बढिरहेका छन ।

लामो समयपछि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको बेला यहाँका नागरिकहरुले घरदैलोमा सेवा पाइरहेका छन् । तीन दिन पैदल हिड्नुपर्ने गाउँहरुमा अहिले १ दिनमा पुग्न सकिन्छ । जिल्लामा स्थानीय सरकार आएसँगै सडक खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता अतिआवश्यक सेवा नागरिकहरुले सहजै उपभोग गर्न पाएका छन् ।

गाउँबाट ३ दिनको यात्रा गर्ने नागरिकहरु घर नजिकैको स्थानीय तहमा गएर आफनो सेवा लिदै आएका छन् । नागरिकता लिनको लागि सदरमुकाम नागरिक आएपनि अन्य सबै कामहरु स्थानीय सरकारबाट लिँदै आएका हुन् । घर आँगनमा स्थानीय सरकार आएसँगै यहाँका नागरिकहरुलाई जुनसुकै सुख दुःखमा स्थानीय सरकारले साथ दिँदै आएको नेकपा जाजरकोटका अध्यक्ष ढकबिर रानाले बताए ।

यस्तै जिल्लाका सातै स्थानीय तहहरुले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष पुग्दा विकास निर्माणले निकै फड्को मारेको जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघ, जाजरकोटका अध्यक्ष कर्ण बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । परिवर्तनका सन्र्दभमा जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहहरुमा सडक पुगेको छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रहरुमा विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लार्ईनको कामसमेत अगाडि बढिरहेको छ ।