काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित पूर्वराजाका समर्थकको प्रदर्शन मुलुकका मुख्य सहरहरूमा हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विरोध र्‍याली, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि हुन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोग हुने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका नाममा महामारीलाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि नगर्न र प्रशासनको अनुमतिबेगर भएका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको बताए ।

‘कोरोना महामारीका बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेकाले राजनीतिक माग, विरोध, प्रदर्शन, र्‍यालीलगायतका गतिविधि हुन थालेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो,’ उनले भने ।

सरकारका आदेश र निर्देशन उल्लंघन गर्दै परिस्थितिलाई थप प्रतिकूल बनाउने, अस्थिरता फैलाउने, सर्वसाधारणलाई भड्काउने गरी गतिविधि गर्न नदिन प्रशासनमा परिपत्र भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा उल्लेखित जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र उनीहरूका आदेश र निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए ।

केही साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकले नै राजावादीका गतिविधि बढ्दै गएको र यसबाट अस्थिरता फैलाउन बल पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै छलफल गरिएको थियो ।

देशका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस र कतै कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मानिसको समूहबाट प्रदर्शन हुँदै आएको छ । राजसंस्थाको पक्षमा निकालिएका प्रदर्शनमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी संघसंस्था र कतै नामै नसुनिएका संगठनको ब्यानर देख्ने गरिएको छ । गएको कात्तिक १७ मा ‘वीर गोर्खाली अभियान’ को ब्यानरमा बुटवलमा प्रदर्शन भएको थियो ।

कात्तिक २५ मा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को ब्यानरमा काठमाडौंको जमलमा प्रदर्शन भयो । कात्तिक २७ मा नेपाल विद्वत् परिषद्को ब्यानरमा विराटनगर, मंसिर ४ गते ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा धनगढी, मंसिर १० मा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ को ब्यानरमा पोखरा र ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानरमा जनकपुरमा राजावादीले प्रदर्शन गरे ।

मंसिर १४ गते ‘२०४७ को संविधान पुनःस्थापना अभियान’ को ब्यानरमा हेटौंडा र मंसिर १५ मा ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहको ब्यानरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेका थिए ।

अधिकांश विरोध र प्रदर्शनमा सहभागीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । राप्रपा मकवानपुरले १९ गते हेटौंडामा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ भने २० गते काठमाडौंमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ समूहको ब्यानरमा प्रदर्शन गर्न लागिएको छ । काठमाडौं र हेटौंडामा हुन लागेका प्रदर्शन रोक्न प्रशासनलाई गृहले निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले महामारीका बेला राजनीतिक गतिविधि वा भेला/जुलुस आयोजना गर्दा महामारीलाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिइने बताएकाे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ  ।

‘पछिल्लो समय सडकमा राजनीतिक गतिविधि बढेको र यसले संक्रमणको अवस्थालाई भयावह तुल्याउने देखेरै यस्ता गतिविधि नगर्न भनेका छौं,’ उनले भने । उनले सडकमा प्रदर्शन नगर्न राजनीतिक दल र अभियानकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गरे ।

राप्रपाका युवा नेता राजाराम बर्तौलाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोकिने र जबर्जस्ती प्रशासनले रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जसरी पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा प्रशासनको अवरोध भए प्रतिवाद हुन्छ, त्यसको जिम्मा सरकार स्वयंले लिनुपर्छ ।’

राप्रपाले काठमाडौं र झापालगायतका केही सहरमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको पक्षमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । तर गृह मन्त्रालयले अब हुने विरोध प्रदर्शन र भीडभाड गर्न नदिन देशभरका प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो समय सडकमा देखिएका राजनीतिक विरोध/प्रदर्शन र र्‍यालीलाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राखिएको बताए  । ‘कसको नेतृत्वमा कुन कुन संगठन विरोध जुलुसमा सहभागी छन् भन्ने विषयलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रशासनले निषेध गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्न दिँदैनौं, अटेर गरिए कानुनअनुसार अघि बढ्छौं ।’

राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै गृहमन्त्रीसहितका सुरक्षा बैठकमै छलफल भएको थियो ।