विकास शब्द नेपाली बजारमा धेरै भन्दा धेरै चर्चामा रहेको शब्द हो । यो के हो ? यसलाई मापन गर्ने सूचकहरु के–के हुन् ? के लाई विकास भन्ने होला ? यो कसरी दिगो हुनसक्छ ? भन्ने विषयमा स्थानीय तहसम्म चर्चा हुनु नितान्त आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि नै विश्वमा विकासका साझा अवधारणाहरु तयार हुँदै आएको पाइन्छ । जस्तोः जलवायु परिवर्तन, लैंगिक सशक्तीकरण, गरिबी निवारण, सहभागितामूलक विकास, समावेशी विकास, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य । सहश्राब्दी विकासको लक्ष्य पूरा गरी, सेप्टेम्बर २०१५ मा राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्यको साझा अवधारणा लागू ग¥यो । जनवरी १, २०१६ बाट यो लक्ष्य लागू भइसकेको छ । मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना दिगो विकास लक्ष्यमा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले २०१६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य एउटा विश्वव्यापी सम्झौता हो जसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्ने, स्तरीय शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता गर्ने, लैंगिक समानता, सबैका लागि खानेपानी र सरसफाईको उपलब्धता, भरपर्दो विद्युत पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धि, सवल पूर्वाधार निर्माण, असमानता न्यूनीकरण, स्वास्थ्य एवम् सुरक्षित बसोबास, दिगो उपभोग र उत्पादनको सुनिश्चितता, जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्धको कार्य, समुन्द्र एवम् समुन्द्री किनाराको संरक्षण र दिगो उपयोग, जैविक विविधता पारिस्थितिक प्रणाली वन तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण, दिगो विकासका लागि शान्त र समावेशी समाज प्रवद्र्धन न्याएमा पहुँच र जवाफदेहिता तथा दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारीको पूर्ण बोध गर्ने जस्ता १७ वटा उद्देश्यहरु लिएको छ ।
उल्लेखित उद्देश्यहरुसँगै १६९ सहायक उद्देश्यहरु र पाँचवटा स्तम्भः पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी पनि रहेका छन् । हाम्रा आयोजना परियोजनाहरु विनाश विनाको विकासमा केन्द्रित रही भविश्यका पिंढीहरुका आवश्यकताहरुसँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिंढीका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो दायित्व यो धर्ती भविश्यका पिंढीको लागि पनि जोगाइदिनु हो । त्यसको लागि विधि र विधानमा उल्लेख गरेर वा मार्गचित्र तयार गरेर मात्र हुँदैन दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न र गराउन सके मात्र उल्लेखित लक्ष्य र उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न सक्छौं । नत्र भने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य जस्तै यो दिगो विकास लक्ष्यको १५ वर्ष पनि हाम्रा लागि खेर जाने पक्का छ ।
हाम्रो मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । उसले जारी गरेको विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नु, सोही बमोजिमका आयोजना तथा परियोजना तयार गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट जारी गरी पहिलो चौमासिक को कार्य पनि सम्पन्न गरी सकेका छन् । यि तिनै तहका बजेटहरुमा दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा उद्देश्यहरुमध्य नेपालले कार्यान्वयन गर्नसक्ने १६ वटा उद्देश्यहरुलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने थियो अधिकांश स्थानीय तहहरु, प्रदेशहरु र संघीय सरकार समेतले पनि बजेटमा ती कुराहरुलाई ध्यान दिएर तयार पारेको जस्तो लाग्दैन । उद्देश्य सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने बजेट किशानको मलमा बीउविजनमा भन्सार दर वृद्धि गर्ने ।
उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका असर विरुद्धको कार्य बजेट विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सारदर अधिकतम वृद्धि गर्ने । उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुनिश्चितता बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र चरम महँगो बजारीकरण यि उदाहरण मात्र हुन् यस्ता धेरै कुराहरुमा लापरबाही र कमजोरी भएको छ । यसले के अनुभूति भएको छ भने उद्देश्य एकातिर हामी जाँदैछौं अर्कैतिर । यो लक्ष्य सुरु भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिसम्म पनि कुनै पनि उद्देश्यमा सकारात्मक लय लिएको अनुभूति भएको छैन । यसले उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिने कार्यान्वयनको पाटोमा असाध्यै धेरै हदसम्मको प्रभाव पार्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
(उद्देश्य सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने बजेट किशानको मलमा बीउबिजनमा भन्सार दर वृद्धि गर्ने । उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्धको कार्य बजेट विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सारदर अधिकतम वृद्धि गर्ने । उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुनिश्चितता बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र चरम महँगो बजारीकरण)
अहिलेको अवस्थालाई सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने बहुमत प्राप्त नेकपाको स्थायी सरकार रहेको छ सारै कमजोर र निरिह प्रतिपक्ष छ । नीतिगत तहमा भएका त्रुटीहरुलाई सुधार गर्न पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि उही पुरानैशैली शक्ति र पदको लडाईं, भागवण्डाको खिचातानीमा मात्र समय बितिरहेको छ । शैद्धान्तिक र नीतिगत तहकामा हुनुपर्ने बहसहरु प्रायः शून्य नै छन् । जसको प्रभाव सर्व पक्षीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा भएको पाइन्छ । पहिलेका सरकारहरु जस्तै यो बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार पनि पूर्ण रुपमा असफल भयो भ्रष्टाचार र कमिसनमा हिजाका सरकार भन्दा पनि दूई गुणाले बृद्धि भयो भने सरकारी सेवाप्रवाह सहज र प्रभावकारी बन्न सकेन । अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरुलाई बेवास्थागरी विषय विज्ञहरुको परामर्श विना निजी स्वार्थ, क्षणिक लाभ, स्वार्थकेन्द्रीत आयोजना वितरण तथा कमिसनका कारण निर्माणाधीन अधिकाँश संरचनाहरु कमसल र जोखिमपूर्ण बन्ने गरेका छन् ।
जसको परिणाम सडक दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी हजारौं मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८ देखि २०३० तयार भएको छ उक्त रणनीतिको लक्ष्य २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई समेत आधार लिइ विपत् क्षति न्यूनीकरण गर्ने रहेता पनि विपत क्षति झन्–झन् बढ्दो छ ।
२०१८ मा उक्त कार्ययोजना तयार पार्दा २०१५ सम्मको डाटालाई आधारमानी औसतमा आधार रेखा तयार पारिएको थियो उक्त आधार रेखा अनुसार विपतबाट मृत्यु हुने नौ सय, सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने दुई हजार विपतबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने परिवा एक लाख ३२ हजार, विपतबाट घाईते हुने एक हजार आठ सय सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुने १३ हजार र विपतबाट क्षति हुने घरहरुको संख्या ३० हजार वार्षिक औसत तयार पारिएको थियो साथै २०२० सम्ममा २५ प्रतिशत न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । २०१८ पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०२० सम्म आइपुग्दा करिब ३० प्रतिशतले औसत आधार रेखामा वृद्धि भएको पाइन्छ । यसले हाम्रो विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पूर्णरुपले असफल भएको देखिन्छ । यो डरलाग्दो अवस्था हो । हाम्रा प्रत्येक सडकहरुमा एम्बुस थापिएको छ, भवनहरु धराप छन्, पुलहरु त्यस्तै छन्, पहाडमा डोजर चलाइएको छ गाउँ बस्ती धरापमा पारिएको छ ।
हिजोको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्वन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा २०७६’ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी निर्देशिका २०७६’ ‘आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ लगायतका एक दर्जन वढी मापदण्ड, निर्देशिका, दिग्दर्शन तथा रणनीति तयार भएका छन् तर पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भएको चरम लापरबाहीका कारण भएको जनधनको क्षतिको दोस कसको हो खोजी गर्ने कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तथा क्षतिपूर्ति समेत सोही लापरबाही गर्ने व्यक्तिबाटै असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

(लेखक साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)