केन्द्र र प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रीकालिन उडान योग्य बनाउन विस्तार गर्न सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता अनुसार संघ, प्रदेश र पालिकाले काम समेत अघि बढाएको बेला स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

यसअघि सरकारले पहिलो पटक विमानस्थल विस्तार गरेर एक हजार २ सय मिटरको रनवे विस्तार गरिसकेको हो । त्यो बेला सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने आश्वासन दिएर स्थानीयलाई मुआब्जा दिएको हटाएको थियो । तर एटीआर ४२ सिटे विमान बाहेक अन्य विमानस्थल अवतरण गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि दोस्रो पटक विस्तारको योजना अघि बढाइएको
हो । प्रदेश सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम समेत अघि बढाए । यद्यपी स्थानीयले भने उचित मुआब्जाको टुंगो नलाग्दासम्म विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरिदिएका छन् । नागरिक सरोकार समाज नै गठन गरेर विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले लगत संकलन र जग्गाको विवरणमा रोक लगाएका हुन् ।

दोस्रो पटक विस्तार गर्न लागिएको विमानस्थलका लागि ३० विगाह जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ । तर स्थानीयहरुले यसअघि पनि सरकारले ललिपप देखाएको बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन बैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुको सट्टा अल्पकालिन रुपमा सयौं नागरिकको घरवार उजाड बनाउनु न्यायोचित नभएको नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्य बताउँछन् । ‘अधिग्रहणमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको वैकल्पिक स्थान छनोट गरी नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ आचार्यले भने, ‘पाँच सय घरपरिवार र अबौं लगानी गरेर संरचना निर्माण गरिएको विद्यालयको उठिवास गराउनु सरकारको गैरजिम्मेवारी कदम हो ।’ सरकारले अव विस्तार गर्ने भनिएको क्षेत्रमा पाँच सय घर र ६२ कोठे सामुदायिक विद्यालय पर्दछ ।

विद्यालय स्थानान्तरण र प्रभावित नागरिकलाई राज्यले मुआब्जा दिन थुपै्र जटिलता रहेकाले दीर्घकालिन हितको विमानस्थल बनाउन सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको आग्रह छ । ‘चलनचल्तीको मूल्य नपाए स्थानीयवासी जग्गा दिन तयार हुँदैनन्, मिटरमा जग्गाको खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘मुआब्जामै अर्बौ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलका लागि नयाँ जग्गा खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले वैकल्पिक स्थान छनोट गरी नयाँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा आफूहरुले प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

विमानस्थल विस्तारमा आफूहरु बाधक नभएको तर चलनचल्तीको मूल्य पाउनुपर्ने शर्त पुरा हुने भएपछि मात्र छलफलमा बस्ने स्थानीयवासीको अडान छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १२ को जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थल विस्तारमा सबैभन्दा धेरै जग्गा अमरज्योति नमूना माविको पर्दछ । वडा नं १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीयवासीको न्यायोचित व्यवस्थापन र मुआब्जाका विषयमा स्पष्ट योजना ल्याएर मात्र विमानस्थल विस्तारबारे छलफल चलाउन आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच यही असोज १५ गते विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि करिब ३०० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५०÷५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछन् । सोका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।

विरोधपछि रोकियो लगत संकलन
सुर्खेत नागरिक उडड्यन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले स्थानीयवासीको आग्रहमा तत्काललाई जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी लगत संकलन कार्य रोकिएको बताए । ‘लगत संकलनका लागि फिल्डमा खटिँदा अवरोध आयो, उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय छलफलपछि मात्र लगत संकलन गर्ने भनेर हाललाई काम रोकेका छौँ,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारमा आउने सक्ने विवाद तथा समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समिति (सर्वदलीय र सर्वपक्षीय) गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिमा विघटित प्रतिनिधिसभामा सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, दलका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएसँगै पूर्वतयारी थालिएको हो । हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पु¥याइनेछ । विमानस्थल साँघुरो हुँदा ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ ।