जुम्ला । जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र समुदायमा आधारित १४ र विद्यालयमा आधारित २१ गरी ३५ वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर यस्ता केन्द्रका शिक्षिकाहरूले विद्यालयमै नगई तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

जसको उदाहरण हो : जनता माध्यमिक विद्यालय महत गाउँ । यहाँको विद्यालयका दुई र समुदायमा आधारित एक गरी तीनजना शिक्षिकाले नपढाएरै तलब खाएका छन् । यसबारे बुझ्न खोज्दा सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिकृष्ण महतले विद्यालय आफ्नो भएको र पढाएपनि नपढाएपनि पत्रकारलाई समाचार लेख्ने अधिकार नभएकोसम्म भन्न भ्याए ।

शिक्षिकाको सम्पर्क नम्बर माग्दा उनले काठमाडौंमा बसेका मानिस यहाँ किन चाहियो भन्दै कर्कश जवाफ दिए । ‘तिनीहरूले जाबो ६ हजार तलब बुझ्छन्, नपढाएरै यति तलब खाँदा के भयो त ?’ प्रधानाध्यापक महतले आक्रोश पोख्दै भने, ‘पत्रकारलाई यस्तो कुरामा किन चासो ?’ यो विद्यालयमा आफ्नो सन्तान पढाइरहेका एक अभिभावकका अनुसार अनिता मल्ल र नन्दलक्ष्मी महतले यो विद्यालयबाट तलब खाइरहेका छन् । तर उनीहरू जिल्ला बाहिरै बसिरहेका छन् ।

‘एक त सरकारी विद्यालयमा राम्रोसँग पढाई हुँदैन । त्यसमा पनि शिक्षिकाहरू स्कुलको मुखै नहेरी तलब खान्छन्’ ती अभिभावकले भने, ‘उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी महँगा निजी विद्यालयमा पढाउन पाएकै छन् । हाम्रा छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा चाहिँ खुरूखुरू तलब खाने, तर पढाउनै नपर्ने भएपछि अरू के चाहियो, गरिबका छोराछोरीमाथि यो हदसम्मको लापरबाही गर्नेलाई उल्टै प्रधानाध्यापकले संरक्षण गरिरहेका छन् ।’

शिक्षाको बजेटमा अनियमिता हुँदापनि चन्दननाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा बेखवर छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका जिम्मेवार व्यक्ति कमल शाहीले नढाएर तलब खाएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई बाल विकास केन्द्र अनुगमन गर्ने अधिकार त छ, तर अनुगमन गरेका छैनौं ।’

नन्दलक्ष्मी महत, मुठु महत र अनिता मल्लले पढाउँदै नपढाई कहिलेदेखि तलब खाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत शाहीले दिन मानेनन् । चन्दननाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा बाल विकास शिक्षिका भनेर मायालक्ष्मी महतको व्यक्तिगत विवरण छ । तर, नगरपालिले मायालक्ष्मी महतलाई तलब भने दिएको छैन ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले नन्दलक्ष्मी महत, मुठु महत र अनिता मल्लको लागि मात्रै स्कुलको खाता नं.४१ मा तीन जना शिक्षिकाको तलब शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ६ हजार रुपैयाँका दरले ४ महिनाको २४ हजार रुपैयाँ रकम हालिएको छ । शक्ति र पहुँचकै कारण उनीहरूले पढाउँदै नपढाइ तलब खाइरहेको स्थानीय बाल विकास शिक्षिकाहरू बताउँछन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख मक्कर भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रको सबै अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भएकाले आफूलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने अधिकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षाको बजेट सदुपयोग हुनपर्छ भन्ने हो ।’

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०५५÷५६ देखि बाल विकास केन्द्र खोल्न थालिएको हो। शुरूमा यस्ता केन्द्रमा पढाउने शिक्षिकालाई मासिक ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिन्थ्यो । अहिले पारिश्रमिक बढेर ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । स्रोत : thahakabar