१.विषय प्रवेशः

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्गत प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमहरूका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुने गरेको कुरा सबैमा विदितै छ । प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमहरूबाट केवल टाठा वाठा र शहर बजार वरपरका व्यक्तिहरूमात्र लाभान्वित भएको र वास्तविक साना किसानहरू यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो एकातिर सुनिन आएको छ भने अर्को तर्फ यसरी प्रवाह हुने अनुदानमा व्यापक दुरूपयोग भएको भन्ने गुनासो पनि त्यत्तिकै सुनिन आएको बिषय हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा संलग्न वास्तविक किसानहरूसंग पहुंच पुर्याउन र यस्ता गुनासो नआउने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचले भरखरै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय विकास मार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक कृषकहरुलाई व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।व्यावसायिक कृषकस्तर सम्म व्याज अनुदान प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हाललाइ कृषि विकास बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कहरूसंग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने अन्य बैङ्कहरूसंग पनि सम्झौता गरी विस्तार गर्दै जाने मन्त्रालयको सोच रहेको छ ।

बैङ्कहरू मार्फत व्याज अनुदान प्रवाह गर्दा केवल धितो राख्न सक्ने ठूला कृषकहरू मात्र लाभान्वित हुने र दूर दराज तथा गाउंघरमा बस्ने र धितो राख्न नसक्ने खालका साना कृषकहरू अझ पनि समेटिन नसकेको भन्ने गुनासो पश्चात कर्णाली प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूमा आवध्द भई जीविकोपार्जनको लागि कृषि कार्यमा लागेका न्यून आय वर्गका कृषक तथा कृषिलाई व्यवसायको रूपमा विकास गर्न चाहने सदस्यहरूलाई व्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थानको माध्यमबाट समुदायकै दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने र व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकतम जनताको पहुँच बृध्दि गर्ने उद्येश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारी संस्था मार्फत व्याज अनुदान कार्यविधि,२०७७ बनाई लागु गरेकोछ ।

 २.फाइदाः

२.१.ग्रामिण क्षेत्रमा बचत सङ्कलनमा बृध्दि हुने

२.२.सहकारी संस्थाहरू क्रमिकरूपमले आर्थिकरूपमा सवल बन्दै जाने

२.३ सहकारीहरू आपसी मर्जरको प्रकृयामा गई संस्थाहरूको प्रबर्द्धन र सुदृढीकरण हुने

२.४.कृषि कर्जामा न्यून आय भएका वर्गका कृषकहरूको समेत पहुँचमा बृध्दि हुने

२.५.ग्रामिण क्षेत्रको बचत व्यावसायिक कृषिका लागि समुचित परिचालन भई कृषिको व्यावसायिकरणमा सहयोग पुग्ने

२.६.धितो राख्न नसक्नेहरूका लागि विना धितो कर्जा प्राप्त भई आय आर्जनका लागि कृषि व्यावसायिकरणमा लाग्न सहज हुने

२.७.वास्तविक साना किसानहरूको समेत सरकारी अनुदानमा पहुँच पुग्ने

२.८.अनुदान प्रवाहको वर्तमान प्रकृयामा उल्लेख्य सुधार आउने ।

२.९ ग्रामिण रोजगारीको सृजना हुने

२.१० कृषकहरूको बार्षिक आयमा बृध्दि हुने

२.११प्रस्तावित व्यवसायमा नै लगानी गर्न प्रेरित हुने हुंदा कृषकले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने

२.१२ सहकारी संस्थाको भूमिका मार्फत सदस्यहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुंदै जाँदा सहकारी अभियान सफलता तर्फ उन्मुख हुन सघाउ पुग्ने ।

३.कार्यविधिमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरूः

३.१.कर्णाली प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी संस्थाहरूबाट कृषि कार्यका लागि ऋण लिने संस्थाका सदस्यहरूलाई न्यूनतम पचास हजार देखि अधिकतम पाँच लाख रूपियाँसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

३.२ संस्थाका सञ्चालकहरू बाहेकलाई लगानी भएको ऋणमा मात्र व्याज सुविधा प्रदान गरिने छ ।

३.३ अन्य कुनै पनि निकाय वा संघसंस्थाबाट व्याज अनुदान प्राप्त नभएको ऋणमा मात्र यो व्याज अनुदान उपलव्ध हुनेछ ।

३.४ ऋणको व्याजमा दश प्रतिशत सम्म अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

३.५ कृषि परियोजनाको प्रकृति अनुसार अधिकतम पाँच बर्ष व्याजमा अनुदान दिन सकिने छ ।

३.६ व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागीहुन चाहने संस्थाका लागि मन्त्रालयले कम्तिमा पैंतीस दिनको समय दिई सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

३.७ म्याद भित्र दरखास्त प्राप्त भई निर्धारित क्राइटेरियाका आधारमा छनौट भएका संस्था मात्र व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् ।

३.८ कम्तिमा दुई वर्ष अघि दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालन भईरहेको,

३.९ जम्मा सम्पत्तिको कम्तिमा पञ्चानब्बे प्रतिशत आन्तरिक पूँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको अर्थात जम्मा सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण नभएको,

३.१० व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोष, शेयर पूँजी र बचत गरी कम्तीमा पचास लाखको पूँजी हुनपर्ने छ ।

३.११ सहभागी संस्थाहरूलाई व्याज अनुदानको रकम प्रत्येक ३।३ महिनामा प्रदान गरिनेछ ।

३.१२ यस कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने ऋणको किस्ता त्रैमासिकभन्दा कम अवधीको राख्न पाइने छैन।

३.१३ व्याज अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै सहकारी संस्थाले झुटा विवरण वा कागजात पेश गरी अनुदान भुक्तानी माग गरेको वा प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको पाईएमा अनुदान भुक्तानी दिइने छैन।भुक्तानी लिइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाबाट अशुल उपर गरी त्यस्तो संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने लगायतका अन्य कारवाही समेत हुनेछ।

३.१४ सहकारी संस्थाहरूलाई रिपोर्टिङ्ग, डकुमेण्टेशनका लागि सेवा शुल्क वापत कूल लगानी रकमको एक (१) प्रतिशत सेवा शुल्क मन्त्रालयले उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।

३.१५ मन्त्रालयले यस कार्यविधि बमोजिम प्रवाह गर्ने व्याज अनुदानको प्रभाबकारिता र प्राप्त प्रतिफल बारे बार्षिकरूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

३.१६ कार्यक्रमको नीतिगत प्रवन्ध गर्न तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन र निर्देशन गर्नको लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मजन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ९ सदस्य भएको निदेशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

३.१७ दरखास्तहरु छानविन तथा स्वीकृत गर्नको लागि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्य भएको छानविन तथा स्वीकृति समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

३.१८ व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यालयले व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्थाहरुसँग समन्वय गरी सदस्यहरुले व्याज अनुदान पाउने गरी ऋण लिएका कृषि कार्यहरुमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श उपलब्ध गराउन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

४. सहकारी संस्थाको छनौटका आधारहरूः

व्याज अनुदानका लागि सहकारी संस्था छनौटका आधारहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः

(क) कम्तिमा दुई वर्ष अघि दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालन भईरहेको,

(ख) बचत तथा ऋणको विषयगत वा उत्पादक वा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको कारोवार गरी विधि र प्रक्रिया बमोजिम सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरिरहेको,

(ग) संस्थाको प्रकृति अनुसारको मुख्य कारोवार सञ्चालन गरिरहेको वा सञ्चालनगर्ने स्पष्ट कार्ययोजना भएको

(घ) ऋणको व्याज दर र ऋण र बचतको व्याज दरबीचको स्प्रेड दर सहकारी ऐन नियममा भएको व्यवस्था विपरित नहुने गरी निर्धारण गरी लागु गरिरहेको,

(ङ) कार्यक्षेत्र बाहिर गई वा गैरसदस्यसँग वा उद्देश्य विपरित हुनेगरी कारोवार नगरेको,

(च) भाखा नाघेको ऋण नरहेको वा कूल लगानीमा रहेको ऋणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको र ऋण जोखिम कोषको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको,

(छ) जम्मा सम्पत्तिको कम्तिमा पञ्चानब्बे प्रतिशत आन्तरिक पूँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको अर्थात जम्मा सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण नभएको,

(ज) यस अघि सरकारी वा अन्य कुनै निकायबाट अनुदान वा कुनै सहुलियत प्राप्त गरी त्यसको दुरुपयोग नगरेको,

(झ) नियमित रुपमा साधारण सभा गरिरहेको,

(ञ) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गर्ने गरेको,

(ट)नियमित रुपमा वार्षिक लेखापरीक्षण गराइरहेको,

(ठ) नियमित रुपमा कर चुक्ता गरेको,

(ड) संस्था दर्ता तथा नियमन गर्ने निकायमा पठाउनुपर्ने प्रगति विवरणहरु नियमित रुपमा पठाइरहेको,

(ढ) समग्रमा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त तथा सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरुको पालन गरी सञ्चालन भएको देखिएको।

(ण) व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन संस्थागत निर्णय गरेको।

(त) व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोष, शेयर पूँजी र बचत गरी कम्तीमा पचास लाखको पूँजी हुनपर्ने छ ।

(थ) विपन्न सदस्यहरूलाई सामुहिक जमानी वा बचत धितोमा ऋण लगानी गरिरहेको संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

(द) धेरै सदस्य भएका संस्थाहरुको लागि कोटा तोक्न वा तुलनात्मक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रका र सहरी क्षेत्रका भए कम पूँजीबाट सञ्चालन भएका संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

(ध) कृषि कर्जामा कम व्याज दरमा ऋण लगानी गरिरहेका र गर्ने संस्थाहरूलाई छनौटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

५.व्याज अनुदान प्राप्त गर्ने सदस्यको छनौट:

व्याज अनुदान प्राप्त गर्ने सदस्यको छनौट संस्थाहरु स्वयंले गर्नेछन्।सदस्यहरुको छनौट गर्दा संस्थाको विभिन्न सञ्चार प्रक्रियाबाट कार्यक्रमका बारेमा सबै सदस्यहरुलाई जानकारी गराई देहायका आधारमा गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छः

(क) संस्थामा सदस्य भई कम्तिमा तीन महिनादेखि नियमित बचत गरिरहेको

(ख) विगतमा संस्थाबाट ऋण लिई निर्धारित समयभित्रै साँवा व्याज चुक्ता गरेको

(ग) पहिले व्याज अनुदान प्राप्त गरेको भए सो पछिको तीन आर्थिक वर्ष व्यतित भएको ।तर व्यवसाय विस्तारका लागि सहकारी संस्थाले थप लगानीको लागि आवश्यक देखेमा छनोट गर्न वाधा पर्ने छैन ।

(घ) व्यक्तिगत आचरण र आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप स्वच्छ रहेको

(ङ) स्पष्ट व्यवसायिक योजना भएको

(च) ऋण तिर्न सक्ने पर्याप्त आधार भएको

(छ) जमानत वा धितोको पूर्णता, पर्याप्तता र विश्वसनीयता भएको

(ज) संस्थाको विनियम तथा ऋण नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिमका अन्य आधारहरु

६.दरखास्त पेश गर्नुपर्ने:

अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने संस्थाले देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छः

(क)संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

(ख) संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि।

(ग) साधारण सभाले अनुमोदन गरेको पछिल्लो बचत तथा ऋण परिचालन नीति वा निर्देशिकाको प्रतिलिपि।

(घ)ऋणमा लिने र बचतमा दिने व्याजदर सम्बन्धमा बचत तथा ऋण परिचालन नीति वा निर्देशिकामा रहेकोभन्दा पछि कुनै परिवर्तन गरिएको भए सो पछिल्लो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ङ)पछिल्लो वार्षिक साधारण सभाको उपस्थिति र निर्णयको प्रतिलिपि।

(च)व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन साधारण सभाले गरेको निर्णय वा साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि।

(छ) साधारण सभामा पेश गरेको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ज) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

(झ) कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

(ञ) संस्थाको प्रकृति अनुसारको मुख्य कारोवार सञ्चालन नगरेको भए सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना

(ट) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भाखा नाघेको र भाखा ननाघेको ऋणको वर्गिकरण नखुलेको भए सो खुलेको स्पष्ट र प्रमाणित विवरण।

(ठ) कार्यक्षेत्र बाहिर गई वा गैरसदस्यसँग वा उद्देश्य विपरित हुनेगरी कारोवार गरेको छैन भन्ने प्रतिवद्धता पत्र।

(ड) यस अघि सरकारी वा अन्य कुनै निकायबाट अनुदान वा कुनै सहुलियत प्राप्त गरेको भए प्राप्त रकम, प्राप्त मिति, प्रदान गर्ने निकायको नाम र त्यस्तो अनुदानको उपयोग र प्रभाव विश्लेषणको संक्षिप्त विवरण।

(ढ) भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा पठाउनुपर्ने प्रगति विवरणहरु नियमित रुपमा पठाउने गरे नगरेको सो कार्यालयको पत्र।