सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरे पनि कतिपय नागरिक, राजनीतिक दल तथा नेताहरुमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैन भन्ने सोच छ ।

सरकारमा रहेको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा पुग्नुका साथै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सृर्जना भएको हो ।

जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (नेकपा) पक्षले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न दबाब दिइरहेको छ । भने प्रचण्ड–नेपाल (नेकपा) पक्ष र अन्य केही राजनीतिक दलहरुले मध्यावधि निर्वाचन नै आवश्यक नभएको भन्दै संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग सहित विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

देशको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाका कारण धेरै नागरिकमा पनि मध्यावधि निर्वाचन हुदैनकी भन्ने अन्यौल छ । तर अन्यौलकाबीच आयोगले निर्वाचनका गतिविधि अघि बढाएपछि अब निर्वाचन हुने पक्का भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले पनि आवश्यक तयारी थालेको छ । निर्वाचनको तयारी थालिएपछि अन्यौलता पनि हटेको हो ।

आयोगको निर्देशन अनुसार कार्यालयले मतदान केन्द्र पुनरावलोकन, मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका काम थालेको छ । यसकारण पनि अब दल तथा मतदातामा अन्यौलता अन्त्य भएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चहलपहल बढेको छ । कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमबारे छलफल सुरुवात गरेको छ । निर्वाचन कार्यालयले मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धी बैठक समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

निर्देशन अनुसार तीव्र तयारीमा लागिसक्यौं जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मला रेग्मीले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार मध्यावधि निर्वाचनको तीव्र तयारीमा लागेको बताईन् । जसअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन र मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचनका नियमित कार्यक्रमहरुमा सबै दलले सकारात्मक सहयोग गरेका छन् । ‘हामीले आयोगको कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेका छौं ।

अहिले आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पठाउने र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी तोक्ने काम भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट तथ्यांक प्राप्त गर्ने, तथ्यांक एकीकरण गर्ने र प्राप्त तथ्यांकको जिल्लागत मतदाता नामावली तयार गर्ने जस्ता तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार मृत्यु, बसाइँ–सराइँ लगायतका कारण मतदाताको विवरण हटाउनेदेखि नामावलीमा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन माघ १६, १७ र १८ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसका लागि निर्वाचन कार्यालयले माघ ११ गते सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहबाट एक एक जना कर्मचारीलाई सहायक नाम दर्ता अधिकारीका रुपमा तालिम दिइ खटाउँदैछ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा यही पुस ५ गतेदेखि कार्यालयले मतदाता नामावली संकलन कार्य बन्द गरेको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यहाँका दुई क्षेत्रमा एक सय ३८ मतदानस्थल र दुई सय ६३ मतदान केन्द्र थिए ।

यसपटक मतदानस्थल नबढ्ने तर मतदाता हेरि केन्द्रको संख्या थप हुने बताइएको छ । कार्यालयले यसपटक दुई सय ७६ मतदान केन्द्र हुने अनुमान गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा सुर्खेतमा दुई लाख चार हजार पाँच ७७ मतदाता थिए । यसपटक करिब १५ हजार मतदाता थपिएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरमा थपिएका हुन् ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरानन्द पोखरेलले आयोगको निर्देशन अनुसार मतदानस्थलको भौगोलिक निर्देशांक लिने काम भइरहेको बताए । त्यसका लागि सबै मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर जीपीएसमार्फत् फोटो खिची निर्वाचन आयोगमा पठाउने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार यी सबै काममा कार्यालयले दलको साथ पाएको छ । यस्तै कार्यालयले माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ ।

प्रकाशित नामावलीमा भएको त्रुटी सच्याउन सम्बन्धित सहायक नाम दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यदी कसैले झुट्टा विवरण दिइ नामावलीमा समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने र कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा भएमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन सकिनेछ ।

प्रकाशित नामावलीमा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, बसाइँ–सराइँ गरी अन्यत्र गएका लगायतको विवरण स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट प्राप्त गर्नेदेखि दाबी विरोधसम्मका कार्य माघ २० गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै आयोगले मतदाता नामावलीमा नामदर्ता कार्य बन्द गरेको छ ।