काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ रिट निवेदनमध्ये आइतबार एकैदिन संवैधानिक इजलासमा पाँचवटा रिट निवेदनमाथि निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा नवौं रिट निवेदनमाथिको बहस सुरु भएको थियो । इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि बढीमा १५ मिनेटमात्र समय उपलब्ध गराएसँगै आइतबार एकै दिन पाँचवटा रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको हो ।

आइतबार बहसका क्रममा रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीले चुनाव गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको तर्क गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने महसुस गरेर बद्नियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिर गर्दै उनले प्रश्नसमेत गरे, ‘केपी ओली सधैँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ र ?’

संविधानको प्रस्तावना मै राजनीतिक स्थिरताका लागि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले देश र जनताको हितका लागि संसद जोगाउने अधिकार संवैधानिक इजलासमा रहेको प्रस्ट पारे ।

अर्का रिट निवेदक एवं अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताए । युरोपेली युनियनमा बस्ने कि अलग्गिने भन्ने सवालमा त्यहाँको संसदमा मतदान हुँदा ६२ प्रतिशतले जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेपछि मात्र जनमत संग्रह भएको जिकिर गर्दै उनले लोकतन्त्रमा संसदीय अभ्यासको ठुलो महत्व रहने प्रस्ट पारेका थिए ।

कुनै विषम परिस्थितिका लागि जनताको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा मात्र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास रहेकोतर्फ पनि उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा त्यसप्रकारको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे– के युद्धमै जानुपर्ने अवस्था आएको हो र ? केका लागि ताजा जनादेश चाहियो ?

प्रधानमन्त्रीबाट संसदमाथि नै जालसाजी भएको उनको तर्क थियो । अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले छोराले अंश माग्दा बाबुले छोरालाई नै सिध्याउन खोजेजसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिर गरे ।

रिट निवेदक एवं अधिवक्ता अमिता गौतमले संविधानको प्रस्तावना मै स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरिएको तर्क गरिन् । आइतबार रिट निवेदकका पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने क्रम सकिएको छ । सोमबारदेखि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।