नेकपा विभाजनको असर देशभरिका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ । पार्टी विभाजनपछि नेकपाका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरू दुवैतिर बाँडिएका छन् । नेकपा (साविक एमाले र माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित ३ सय ८८ पालिका प्रमुख र ४ सय ३८ उपप्रमुखको पक्षधरतालाई कान्तिपुरले विश्लेषण गरेको छ ।

यसले समग्रमा स्थानीय तहमा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहभन्दा केपी शर्मा ओली समूहका पक्षमा उभिने प्रमुख र उपप्रमुख बढी देखाएको छ तर कतै खुलिनसकेका २४ प्रमुख र २७ उपप्रमुख जुन पक्षतिर लाग्छन्, त्यो समूह बलियो हुने सम्भावना छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा ओली समूह बलियो देखिन्छ । प्रदेश २, वाग्मती र कर्णालीमा दाहाल–नेपाल समूहका पालिका प्रमुख बढी छन् । ४ सय ३८ स्थानीय तहमा नेकपाका उपप्रमुख रहेकामा ओली समूह प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बलियो छ, प्रदेश २, वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा धेरै उपप्रमुख दाहाल–नेपालतिर लागेका छन् ।

नेकपाका ३ सय ८८ पालिका प्रमुखमध्ये १ सय ८९ जना ओली समूहमा र १ सय ७४ जना दाहाल–नेपाल समूहमा देखिएका छन् । २४ जना पालिका प्रमुख कतै खुलेका छैनन् । एक जना पालिका प्रमुख पार्टी एकताका पक्षमा अभियान सुरु गरेका नेता वामदेव गौतमको समूहमा छन् ।

त्यस्तै, ४ सय ३८ स्थानीय तहमा रहेका नेकपाका उपप्रमुखमध्ये २ सय २० जना ओली समूहमा र १ सय ९० जना दाहाल–नेपाल समूहमा देखिएका छन् । २७ जना उपप्रमुख कतै खुलेका छैनन् भने एक जना उपप्रमुख गौतमका पक्षमा उभिएका छन् ।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेकपाका भएका केही स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा र उपप्रमुख अर्को पक्षमा विभाजित छन् । जस्तो कि पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेकपाका थिए । विभाजनपछि प्रमुख दाहाल–नेपाल पक्षमा उभिए भने उपप्रमुख ओली पक्षमा छन् ।

पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा देखिएको अर्को प्रतिनिधि उदाहरण नुवाकोट हो । उक्त जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा तत्कालीन एमालेले जितेको थियो तर अहिले प्रमुख ओली र उपप्रमुख दाहाल–नेपाल पक्षमा विभाजित भए ।

अर्को त्यस्तै उदाहरण हो बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका । त्यहाँ तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ दाहाल–नेपाल समूहमा लागे भने उपप्रमुख जुनाकुमारी जाग्री ओली पक्षमा छिन् । यस्तो उदाहरणले विभाजित राजनीतिको अनेकन प्रभाव स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पर्ने देखाउँछ ।