सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले विकासे गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ । १० वडा रहेको यस नगरपालिकामा कृषि तथा पशुपालन व्यवयाय मार्फत आत्मर्निभर बन्ने बलियो सम्भावना छ । तर कृषि खेतीका लागि सिँचाइ समस्या छ । भौगोलिक कठिनाइ र स्रोत साधानको अभावले यहाँको विकासमा चुनौती थपिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायत समग्र क्षेत्रको विकासमा नगरपालिका लागि परेको नगर उपप्रमुख शान्तिकुमारी छन्तेलले बताइन् । कृषि उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नगरपालिकामा खाद्यन्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ । उनीसँग गरिएको कुराकानी ।

चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ?
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ का लागि विद्यमान परिवेश अनुसार माहामारी र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौं । अहिलेको परिवेशमा आधारित प्रदेश र संघको बजेट तथा नीति कार्यक्रम अनुसार नै हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौं । बजेटमा नागरिकका मागका आधारमा कार्यक्रम समेटिएका छन् । विशेष गरी कोरोना माहामारी रोकथाम, खाद्य संकटको अन्त्य गर्ने । रोजगारी सिर्जना गर्ने । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित छ ।

तपाईं निर्वाचित भएपछि नगर विकासमा आएको परिवर्तन के–के हुन् ?
पहिले पहिले म आफैले पनि निर्वाचित भएपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ । ऐन, कानून, बजेट, भौगोलिक कठिनाई लगायतको समस्याले विकासमा चुनौती छ । तर सोचेअनुसार काम नभए पनि परीवर्तन चाहीँ धेरै भएको छ । म निर्वाचित हुनुपूर्व शिक्षा क्षेत्रमा दरबन्दी न्यून थिए । पढाइ अवस्था राम्रो थिएन । अहिले कम्तिमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय भएका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हिजोको भन्दा अहिले धेरै फरक छ ।

नागरिकले व्यवसायिक तरकारी, फलफूल खेती गरेर जिविकोपार्जन गर्न सिकेका छन् । सधैं कामका लागि कालापहाड जान हुन्न भन्ने नागरिकको सोच परिवर्तन भएको छ । जे होस् हरेक क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा विस्तारै परिवर्तन आउँदैछ । पहिले प्रत्येक वडामा जाने सडक थिएन । अहिले प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पुग्ने गरी सडक विस्तार गरेका छौं । अब यसलाई पिच तथा स्तोरोन्नत्ति गरिनेछ । वर्षात्ले कच्ची सडकमा गाडी चल्न सक्दैनन् । यसलाई विस्तारै सुधार्दै लैजान्छौं । यस्तै विद्युतको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ।

नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु के–के हुन् ?
कृषिमा विशेष गरी तरकारी खेतीबाट नै बढी आम्दानी हुने भएकाले अहिले अधिकांश कृषक तरकारी खेतीमै आबद्ध छन् । पहिले मकै र धान खेती गथ्र्ये । तर लगानी अनुसार फाइदा नभएपछि कृषकले खेती छोड्दै गएका छन् । भने तरकारी बालीमा आलु, टमाटर, काउली, बन्दा लगाउँछन् । मकै र धान भन्दा तरकारीबाट फाइदा पनि बढी छ ।

यस्तै मासुजन्य वस्तुको माग अनुसार पाख्रापालन, कुखुरापालन पनि बढेको छ । दुधका लागि कृषकहरुले गाई, भैंसी फर्म सञ्चालन गरीरहेका छन् । बाख्रापालन पनि धेरैले गरेका छन् । यहाँ सिँचाइको मात्रै समस्या छ । तल भेरी नदी माथि खेतियोग्य जमिन हुँदा सिँचाइ समस्या भएको हो । हामी सिँचाइ समस्या समाधानका लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गरी योजना निर्माण गर्दैछांै । यहाँ उत्पादित तरकारी, फलफूल, मासु, दुध तथा कृषिजन्य वस्तु यहाँ नै खपत भइरहेको छ । अब निर्यात हुने गरी उत्पादन बढाउनेतर्फ लागेका छौं ।

बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने के–कस्ता योजना छन् ?
कोरोनाका कारण यस वर्ष भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किने धेरै छन् । बेरोजगारी संख्या घटाउन सीप र क्षमता अनुसारको सबैलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम चाहिएका छन् । हरेक क्षेत्रगत रुपमा फरक–फरक आवाश्यकता र माग होला । त्यसलाई पहिचान गरी रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।

विशेष गरी बेरोजगार संख्या घटाउन कृषि र पशुपालनमा युवा पुस्तालाई व्यवसायिक बनाउने योजना छ । ठाउँ अनुसार फरक–फरक अन्न तथा फलफुल खेती र पशुपालन व्यवसाय गरी बेरोजगारी संख्या घटाउने रणनीति लिएका छौं । अब कृषि खेती जीविकोपार्जन लागि मात्रै नभइ व्यवसायिक बनाउन जरुरी छ । हामी लागि परेका छौं । काम गर्दै जाउँ । समस्या समाधान हुदै जान्छ ।

प्रदेश र संघका योजनामा कत्तिको समन्वय हुन्छ ?
पहिलेको तुलनामा अहिले समन्वय हुन थालेको छ । तर कतिपय आयोजनाको बजेट, कार्यक्रमबारे जानकारी नै नदिइ काम गर्ने चलन हटेको छैन । प्रदेश र संघले दिएका योजनाबारे समयमै जानकारी हुँदैन ।

किनकी जानकारी भयो भने कतिखेर प्राविधिक खटाउने, अनुगमन गर्ने भन्ने तयारी हुन्थ्यो । तर एक्कासी तपाईंहरु अनुगमन गरिदिनुहोस् । प्राविधिक पठाइ दिनुहोस् भन्ने खबर आउँछ । प्रदेश सरकारका योजनामा सूचना निकै ढिलो आउँछ । समन्वय भए पनि प्रभावकारी चाहीँ छैन । आगामी दिनमा यतिले मात्रै नपुग्ने भएकाले समन्वय अझै प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा हामीले पनि चासो बढाएका छौं ।

अनी असारे विकासको प्रचलन हटाउन के–कस्ता प्रयास भएका छन् ?
यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पनि विकासका काम धकेलिँदा असारमै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका अधिकांश योजना निर्माणको काम असारमै भयो । यसअघि कतिपय योजना सम्झौतामा ढिलाइ भएपछि असारमै काम थाल्नुपर्ने स्थिति पनि आयो ।

कतिपय अग्रीम सम्झौता भएका योजनाको काम पनि असारमै थालियो । यसरी हतारमा गरिएको असारे विकासले दिगो विकासमा ठेस पुग्छ । ठेकेदारको लापारबाहीले योजनाको काम नभए वा अनियमितता भएमा कारबाही गर्न सजिलो छ । तर उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्न सकिदैन । फुर्सदमा बस्ने असारमै हतारमा काम गर्ने सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । अबका दिनमा भने काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
म निर्वाचित भएर आईसकेपछि देखाउन मिल्ने उपलब्धिहरु पनि धेरै भएका छन् । नगरपालिकाले विकासमा फड्को मार्दैछ । १० वटै वडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएको छ । खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पोषणका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा दरबन्दी अभाव पूर्ति हुँदैछन् । जनप्रतिनिधिबीच पनि मनमुटाव छैन ।

कर्मचारीहरु कर्तव्यनिष्ट भएर काम गरेका छन् । नागरिकको अपेक्षा अनुसार विकासका काम हुन नसकेका होलान् । तर हामी निरन्तर लागि परेका छौं । यसमा नागरिकले पनि साथ दिनुपर्छ । तरकारी, फलफूल, मासु र दुधमा आत्मर्निभर बने जस्तै कृषिमा पनि आत्मर्निभर बन्दैछौं । अबको विकल्प भनेकै बेरोजगारी संख्या घटाउन कृषि र पशुपालन व्यवसाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।