काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने योजनाका साथ सरकार निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो ।

निर्देशिका जारी भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालसँगै प्रयोगकर्ताको समेत निश्चित दायित्व तोकिनेछ । जसअनुसार प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित अथवा सङ्घीय इकाईबीचको सु-सम्बन्ध खलल पर्ने खालका सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्न पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक लगायतका आधारमा घृणा, द्वैष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न गराउने वा त्यसका लागि दुरुत्साहन दिने, विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता विषय समेत सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानून अनुसार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा संप्रेषण गर्ने, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने तथा अश्लील सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण जस्ता कार्य गर्ने वा गराउन समेत निर्देशिकाले रोक लगाउनेछ ।

निर्देशिकामा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने, कसैको मानहानी हुने, गाली बेइज्जती हुने वा सार्वजनिक छविमा आँच आउने किसिमका नक्कली, भ्रामक वा कृतिम सूचना, तथ्यांक, चित्र, भिडियो, अडियो वा सन्देश सम्प्रेषण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुनले बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेका सामग्री बिक्री वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकासन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्ने, बिना आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिम गालि बेइजति मानिने कुनै कार्य गर्ने विषयलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्यको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि नक्कली आईडी बनाउने तथा अर्को व्यक्तिको आईडी अनधिकृत प्रयोग गर्ने, दुराशय राखी वा गलत मनसाय राखी कसैको आईडीबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचनालाई अनाधिकृत रुपमा मेटाउने, नष्ट गर्ने, हेरफेर गर्ने, बिगार्ने, बुझ्न नसकिने गरी परिवर्तन गर्ने वा अर्थहीन, प्रयोगहीन वा निष्भावी गराउने कार्य समेत प्रतिबन्धित मानिनेछ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणबाट सुन्न वा त्यस्तो कुराको रेकर्ड गर्ने वा गराउने कार्य गैरकानूनी ठहरिनेछ ।

तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागु नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रचलित कानूनअनुसार कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न, रेकर्ड गर्ने वा गराउने समेत यसबाट रोक नलाग्ने बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई प्रचलित कानून बमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिने जस्ता कनै कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन । त्यस्तै अनाधिकृत एवं उपभोक्तालाई भ्रमित पाने विज्ञापन गर्ने वा गराउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत कानून विपरित कसूर हुने कार्यको अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन पनि मिल्ने छैन ।

निर्देशिकाले रोक लगाएका कुनै पनि कार्य सामाजिक सञ्जालमा भएको खण्डमा त्यसलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, रिपोस्ट, लाइभ लगायतका कार्य समेत गैरकानूनी मानिने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ ?
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकुल नहुने खालका सहि-सूचनामुलक, तथ्यपरक, शिक्षामुलक, अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक एवं सञ्चारजन्य विवरणहरु शब्द, चित्र, संकेत, भिडियो वा अडियो जस्ता कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, लाइक, कमेन्ट, शेयर, रिपोस्ट र लाइभ गर्ने कार्यमा भने रोक नलाग्ने बताइएको छ ।

के हुन्छ कारबाही ?
कसैले यस निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसरी दिएको निर्देशन पालना गर्ने कार्य सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल संचालकको हुने उल्लेख छ ।

निर्देशिका अनुसार यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । निर्देशिका लागू हुने अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न तीन महिनाको अवधि हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको समेत प्रचलित नेपाल कानून तथा निर्देशिका उल्लंघन गरेको खण्डमा दर्ता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विभाग वा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकायले निश्चित प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको सामाजिक सञ्जालका विवरणहरु सो प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रसार तथा आदान प्रदान गर्न भने निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।

निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाको विपरित कुनै किसिमको कृयाकलाप भएको पाइएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा सूचना प्रविधि विभागले आवश्यक अनुगमन गरी नेपालको कानून अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ ।

त्यस्तै विभागले समाजिक सञ्जालको सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्दा कैफियत फेला पारी प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कार्यवाहीका लागि लेखि पठाएमा सम्बन्धित निकायले सो उपर थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

निर्देशिकाको विपरित कसैले कुनै कार्य गरेमा ऐन तथा प्रचलित नेपालको कानूनले निर्धारण गरेअनुसार सजाय हुनेछ । निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल संचालन एवं प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा कानून अनुसार अगाडि बढाउने जिम्मा विभागलाई सुम्पिएको छ ।

त्यस्तै निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा वा अस्पष्टता भएमा मन्त्रालयले आवश्यक व्याख्या गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।