काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवादमा उदासीनता देखाएको छ । आधिकारिकता दाबी नै नगरेकाले विवाद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको भन्दै आएको आयोगले दाबी परेको १२ दिनसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

गएको माघ २० गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । उक्त समूहले बुझाएको १९ पृष्ठको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगले नेकपाको आधिकारिकता दाबी म्याद गुज्रिएपछि आएको तर्क अघि सारेको छ ।

म्याद गुज्रिएपछि निवेदन आएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल भएको आयोग स्रोत बताउँछ । पार्टीमा आधिकारिकता विवाद भएको ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी दफाको ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि  (१) को दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष प्रमाण तथा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा दाबी गरेपछि लिखित जवाफ पेस गर्नको लागि दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले ओली समूहलाई हालसम्म पत्र पठाएको छैन । आयोगले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विवाद प्रारम्भको विन्दु मानेर म्याद गुज्रिएपछि दाबी आएको तर्क अघि सारेको हो । 12khari बाट ।