काठमाडौं । चिनियाँ जहाज बोझ बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले ती विमान नचलाउने निष्कर्ष निकाल्यो । गत साउनमा आन्तरिक उडानका लागि चिनियाँ जहाज चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठायो ।

पर्यटन मन्त्रालयले पनि विभिन्न चार विकल्प निकाल्दै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । पर्यटन मन्त्रालयले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदै उपयुक्त निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि अर्थले निर्णय नदिँदा ती जहाज अलपत्र त छँदै छन्, निगमले पनि घाटा बेहोर्दै छ ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच भएको सम्झौताका कारण यी विमान बिक्री गर्न अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता पर्यटन मन्त्रालयलाई छ । २०६९ सालमा दुई सरकारबीच जहाज खरिद-बिक्री तथा ऋण लगानीसम्बन्धी भएको सम्झौताका आधारमा यी जहाज ल्याइएको थियो । त्यसपछि निगमले २०७० सालमा चीनमा निर्मित जहाज खरिद गर्ने गरी व्यावसायिक सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौतामा चीनले दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र चारवटा खरिदका लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिने सम्झौता भयो ।

सम्झौताअनुसार पहिलो जहाज २०७१ र अन्तिम जहाज २०७५ सालमा काठमाडौं आएका थिए । यी जहाज खरिद गर्न नहुने भन्दै त्यतिबेलै विरोध पनि भएको थियो तर सरकारले नै सम्झौता गरेकाले यी विमान ल्याउन रोकिएन ।

प्रत्येक उडानमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि यी जहाजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निगम पुगेको हो । ६ वटा विमान आएपछि कुनै पनि दिन यी विमान एकैपटक उडेनन् । हालसम्म यी विमानले मात्रै दुई अर्ब बढी घाटा गराइसकेको निगमले जनाएको छ ।

“यी जहाज नचलाउने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेकाले सञ्‍चालनमा छैनन् । के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आइसकेको छैन,” निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताइन् । निगमको बोर्ड बैठकको निर्णयपछि साउन १६ देखि यी जहाज उडेका छैनन् । यता, अर्थ मन्त्रालय चाँडै यो विषयमा निर्णय हुने बताउँछ । 12khari