प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहले लिएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावबाहेक कुनै ‘बिजनेस’ छैन । सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेस हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता लम्ब्याउन कसरत गरिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेशसभा भंग गर्ने चेतावनी उनले दिइसकेका छन् । नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुञ्जेल प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने दोहोर्‍याए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले संसदीय दलको विधानबमोजिम गरेको कारबाही सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यूले विधानबमोजिमको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुभएन भने नेकपा औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

’मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई सत्ता लम्ब्याउने कुनै गलत मनसाय नभएको दाबी गरे । संघीयताको बलियो जग बसाउने बेला गलत थिति नबसोस् भनेर संसदीय दलको विधानविपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता वा सभामुखले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार प्रदेशसभामा आएको जुनसुकै प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार रहेको राईले बताए । ‘सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न नसकेको अवस्थामा संसदीय दलको विधानअनुसार गरेको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमानेर जबर्जस्ती, डर देखाएर, धम्क्याएर र तोडफोड गरी सत्ताकब्जा गर्न खोजिए प्रदेशसभा भंग नहोला भन्न सकिँदैन ।’ मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा नबनाएसम्म प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नरहेको बताए ।

नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकाले प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूह कुन कुर्सीमा बस्ने भन्ने अन्योल पनि छ । उक्त समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । ‘पुस १२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सत्तापक्षकै कारण अझैसम्म टेबल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनु उचित हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपाका दुवै समूहबीच अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले हौसिएर धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । ‘नेकपाका दुवै समूहले वार्ता गरेर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव टेबल नहुञ्जेल कुनै निर्णय लिँदैनौं ।’ सदन नछली प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा चुकेको बताए । ‘दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेता परिवर्तन गरेर आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु गलत हो ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘नेकपा औपचारिक विभाजन नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट टुंगिए प्रदेशसभाबाटै दल विभाजन भएर जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सभामुखज्यूले रुलिङ गरेर पराजित हुने समूहको बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक भेषराज धमलाले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह पनि उत्तिकै दोषी रहेको आरोप लगाए । ‘दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएन ? त्यहाँ पनि राजनीति छ,’ उनले भने । उनले दाहाल–नेपाल समूहले दलमा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउनुलाई अपरिपक्वता भनी टिप्पणी गरे ।

माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको पत्र पढेर अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दबाबका

कारण सभामुख भण्डारीले माघ २५ मा दोस्रो बैठक बोलाएका थिए । तर प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अवरोध गरेपछि फागुन ९ सम्मका लागि उनले बैठक स्थगन गरेका थिए ।

दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको थियो । आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर सौभाग्य राईलाई बनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको निर्णय गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना छन् । कान्तिपुर दैनिकमा देवनारायण साहले खबर लेखेका छन् ।