सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ ।

बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो ।चन्द समूहले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ ।

संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता/कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग चन्द समूहको छ । त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा हिंसा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।

चन्द समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।त्यसको केही घण्टामै चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पार्टीमा सैन्य फाँट हेर्ने नेता उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेका थिए । दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदानपछि वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो । सुरुमा सरकारले आठबुँदे प्रस्ताव गरेकामा अर्को पत्र सात बुँदामा झारिएको थियो । त्यसमा पनि अलमल भएपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदान भएको स्रोत बताउँछ ।

फागुन ८ गतेअघि दुवै पक्षबीच यी पत्र आदानप्रदान भएका थिए । दुवै पक्ष वार्तामा बस्नका लागि तीनबुँदेमा सहमति भएपछि फागुन ८ मा नेकपाका महासचिव चन्दले प्रतिबन्ध फुकुवा गरी खुला रूपमा जनतामा जाने वातावरण बनेमा वार्ताका लागि आफूहरू तयार भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले वार्तामा बस्न टोली गठनमा समय खर्चेका थिए । बुधबारबाट औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि यसअघि वार्ताका लागि गरिएका पत्रमा उल्लिखित तीन बुँदाबारे दुवै पक्ष बोल्न चाहेका छैनन् ।त्यसको केही घण्टामै चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पार्टीमा सैन्य फाँट हेर्ने नेता उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेका थिए । दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदानपछि वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो । सुरुमा सरकारले आठबुँदे प्रस्ताव गरेकामा अर्को पत्र सात बुँदामा झारिएको थियो । त्यसमा पनि अलमल भएपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदान भएको स्रोत बताउँछ ।

 बुधबार औपचारिक वार्ता हुनुअघि दुवै पक्षबीच बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । पहिलो वार्ता सकेर गृहमन्त्री थापा बिहान १०ः५५ बजे बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको ५ मिनेटपछि ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली जंगी अड्डास्थित पूर्वनिर्धारित ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ उद्घाटन गर्न निवासबाट निस्केका थिए ।

बिहान सरकारी वार्ता टोलीसँग भएका कुराकानी र छलफलबारे पार्टी महासचिव चन्दलाई जानकारी गराउन भन्दै चन्द समूहका वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्माले समय मागेपछि अपराह्न पुनः अर्को बैठक बस्ने गरी वार्ता स्थगन भएको थियो । बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि विश्वकर्माले चन्दलाई पहिलो बैठकमा भएका विषयबारे जानकारी गराएपछि अर्को बैठकका लागि पेस गर्ने एजेन्डामा सहमति लिएर विश्वकर्मा दोस्रो पटक पुनः बालुवाटार पुगेका थिए । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।

दुवै बैठकमा भएका वार्ता र संवाद सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री थापाले पहिलो बैठकबारे फेसबुकमार्फत ‘वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख’ भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रकाण्डको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ, धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक छ, केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ ।’ टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि दुवै बैठक सकारात्मक र समान धारणा नजिक पुगेको बताएका छन् ।

वार्ताअघि चन्द समूहको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नै कुरा गरे पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही जानकारी दिन चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्न आग्रह गरे । ‘वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्नुहोला,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने । तर, वार्ता प्रयासमा लामो समयदेखि गृहकार्यमा संलग्न स्रोतका अनुसार सरकार आगामी फागुन २३ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै वार्तालाई ‘सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने’ तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि सरकारी वार्ता टोलीको जोड चन्द समूहबाट हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको भरपर्दो लिखित प्रतिबद्धतासहितको सम्झौता गराएर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा छ ।

चन्द समूह पनि सरकारी पक्षको सर्त मान्नुअघि प्रतिबन्ध फुकुवा, थुनामा रहेका नेता/कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको ग्यारेन्टी खोजेको छ । प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

पुर्पक्षमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्न प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि अदालतबाट समेत सोहीबमोजिम प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएर लिखित प्रतिबद्धतामा दुवै पक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्ने हुन्छ । ज्यान मुद्दा लागेका केसमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिल छ । चन्द समूहबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् ।