देशका १४० स्थानीय तह यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालित रहँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी जान नमान्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि निमित्त कर्मचारीले दैनिक अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य काम नगर्दा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोक सेवा आयोगबाट एक सय जना शाखा अधिकृत र ८८ जना उपसचिव आउने क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव भएको बताए ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ”, उनले भने, “लोक सेवाबाट कर्मचारी पूर्ति नभएसम्मका लागि सेवाग्राहीको काम नरोकिने गरी मन्त्रालयले वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको छ । ”

उनका अनुसार स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपरेको, उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी भएकाले उपमहानगरपालिका सहसचिव सेवा प्रवाहका लागि जान नमानेको, सङ्घीय सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकेको, हाल रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेका कारण यति धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी रिक्त रहेका हुन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् ।

कर्मचारी प्रक्षिण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सङ्घमा जस्तो स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पर्याप्त अवसर नहुने, भौगोलिक विकटता हुने, घर परिवारलाई समय दिन नसकिने, वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनको अवसर नपाइने नभएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नचाहने बताए ।

उनको तल्लो तहका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने आधार निकायका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्नका लागि कर्मचारीको बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा दाङको घोराइ, तुलसीपुर, मकवानपुरको हेटौँडा, बाराको जितपुर सिमरा, कलैया, धनुषाको जनकपुर, सुनसरीको धरान, रुपन्देहीको बुटवल र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तका भरमा चलेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका अन्य स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत गाउँपालिका र ४० प्रतिशत नगरपालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय निजमती ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटाउन कठिन भएको छ । विषयगत शाखादेखि वडा तहसम्मको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मा, सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फस्र्योटसम्मका आर्थिक कारोबार सञ्चालनको निर्देशन दिने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहन्छ । सङ्घ र प्रदेशसँग औपचारिक संवाद गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । निमित्त कर्मचारीले यत्ति धेरै जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था छैन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले दुर्गम स्थानीय तहमा अन्य कर्मचारीको पनि अभाव भएकाले सेवा प्रवाहमा नै समस्या भएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।