कर्णाली सरकार जाेगाइदिने जिम्मा माधव नेपाल पक्षका सांसदकाे काँधमा, आजको बैठक निर्णायक

सुर्खेत । सरकारविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसमाथिको राजनीतिक एवं संवैधानिक अन्योलले कर्णालीको राजनीति पनि केन्द्रकै जस्तो गञ्जागोल बनेको छ । आज बस्ने एमाले संसदीय दलको वैठकले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ ।

गत चैत ५ गतेदेखि नै लागु हुने गरी एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संसदमा २० सिट रहेको एमालेले समर्थन झिक्दा सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, यही सरकारमा एमालेको तीन मन्त्री छन् र उनीहरुले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । माधव नेपाल खेमाका ती मन्त्रीलाई पार्टीले सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

चैत ४ गते बसकेको संसदीय दलको वैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसद सहभागी थिएनन् । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले वैठकमा सहभागी नहुने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई तत्काल राजीनामा गर्न ‘सुझाव’ दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । यी दुवै निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । न वैठकमा अनुपस्थित सांसदलाई न स्पष्टीकरण सोधिएको छ, न मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

ओली समूहका एक सांसद भन्छन्, ‘संसदीय दलको वैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न भएको ढिलाईले यस्तो समस्या आएको हो । दलले वैठकको निर्णयअनुसार तत्काल एक्सन लिनुपर्थ्यो ।’

सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदीय दलको निर्णय नमान्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारलाई आफूहरुको सर्मथन कायमै रहेको उनले बताएका थिए । तर पछिल्लो समय माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरु यो सरकार ढालेर एमालेको एकल सरकार बनाउन सहमत देखिँदा ज्वाला मौन छन् ।

सदनमा १२ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूहरुसँग बहुमत सांसद रहेको भन्दै सदनबाट विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । हिजो बसेको माओवादी संसदीय दल वैठकले पनि विश्वासको मत तत्काल लिन आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकाल्यो ।

‘हामीलाई एमालेका १९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाउन समर्थन गर्नुभएको हो । हाल १० जनाले मात्र फिर्ता लिएको हामीलाई जानकारी छ,’ प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘सांसद धर्मराज रेग्मी कारवाहीमा परिसकेपछि सदनमा ३९ जना संसद रहेकोमा हामीसँग २१ जना सांसद कायम छन् । अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

तर, आज एमाले संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसद पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिए भने सरकार धरापमा पर्ने निश्चित छ । एमालेको संसदीय दलमा हाल नेपाल पक्षमा ९ जना सांसदहरु छन् । पार्टीको निर्णयलाई उनीहरुले समर्थन जनाएको खण्डमा सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने छ । तर, माधव नेपाल पक्षप्रति माओवादी आशावादी छ ।

सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘हामी सहभागी नभएको बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा आज बस्ने दलको वैठकमा औपचारिक जानकारी पाउनेछौं । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिइनेछ ।’

अविश्वास प्रस्तावको विकल्प
एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन भने अर्को विकल्प भनेको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु हो । त्यो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षलाई संसदीय दलको ह्वीप लाग्छ ।

३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ९सभामुखसहित० २०, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमाले दलमा १९ सदस्य रहेकोमा नेपाल पक्षमा अहिले ९ जना सांसद छन् । एमाले एकढिक्का भयो भने सरकार सोझै अल्पमतमा पर्छ । तर, माधव नेपाल पक्षका ९ संसदले साथ दिएमा सरकारसँग बहुमत कायम रहनेछ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले उनीहरुलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।

एमालेले ९ जना सांसदलाई नै कारवाही गरेको खण्डमा सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र हुने छ । त्यसपछि अर्को गठवन्धनको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘९ जनालाई कारवाही गरेको खण्डमा प्रदेश सभामा ३० मात्र रहन्छन् । बहुमतका लागि १६ जना भए पुग्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसो गर्दा एमालेले सरकारको नेतृत्व वगर्न सक्ने सम्भावना क्षिण हुन्छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले यो अवसर फुत्कन सक्ने भयले पनि कारवाही प्रक्रिाया अगाडी नसकेको स्रोत बताउँछ । एमाले एक भएको खण्डमा उसको एकल सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

आज दिउँसो एक बजे बस्ने एमाले दलको बैठक सरकारको भविष्यका निम्ति निर्णायक हुने मानिएको छ । बैठकमा एमालेका सबै सांसदहरु उपस्थित हुने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन् । माधव नेपाल पक्षका सांसद उपस्थित नभएको खण्डमा भने अन्योल लम्बिन सक्छ ।


error: Alert: Content is protected !!