निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभासहित स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न तयारी थालेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण संकलन थालेको छ ।

उपनिर्वाचनको तयारी र मितिका विषयमा आयोगले सरकारसँगसमेत अनौपचारिक छलफल र संवाद गर्दै आएको छ । आयोगले हालसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ दुई, प्रतिनिधिसभातर्फ चार तथा प्रदेशसभातर्फ १३ र स्थानीय तहतर्फ ४८ पद रिक्त रहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको भनेको छ ।

आयोगलाई सबैभन्दा सहज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि छ । कानुनअनुसार आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने भएकाले आयोग निर्वाचनका विषयमा सधैं तयार र तत्पर रहिरहने बताए ।

‘आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने हो, निर्वाचनका लागि आयोग तत्पर र तयार छ, अहिले पनि आयोगले निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

सरकारसँगको परामर्शमा मिति तोकिने

आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ दुई, प्रतिनिधिसभातर्फ चार, प्रदेश सभातर्फ १३ र स्थानीय तहमा ४८ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । आयोगले यो संख्या बढ्न सक्ने भन्दै आइतबार ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विवरण मागेको छ ।

‘राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त सदस्यको पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनले नै समय तोकेर सजिलो बनाइदिएको छ तर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभातर्फ सो व्यवस्था छैन, राष्ट्रिय सभाबाहेकको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने ।

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेतासहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधिसभातर्फ रिक्त रहेका पदमा भदौमा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का र रामबहादुर थापा ‘बादल’को पद रिक्त रहेको बारेमा औपचारिक जानकारी आएको बताएको छ । खड्का लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, बादल बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित बनेका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभातर्फका सदस्य रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि कानुनअनुसार ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदमा भने दिन तोकेर यति समयसम्ममा नै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यख्या नतोकिएको बताए । तर, प्रतिनिधिसभातर्फका सदस्यको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भनी कानुनले नै तोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका थिए ।

यस्तै, प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त छ ।

यसैगरी, प्रदेश २ मा प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको स्थानसमेत रिक्त छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश जवाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरूको पदसमेत रिक्त भएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि उपनिर्वाचनबारे आयोगले थप तयारी गर्नेछ । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।