काठमाडौँ । ललितपुरको मानभवनमा २०७४ फागुन २ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो गन्थन भयो । नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यही दिनलाई नै वाम पार्टी एकीकरणको आधार मान्ने टुंगोमा पुगे ।
त्यही दिन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फूल साटासाट गरेर एकताको यात्रा तय गरे । त्यही सहमतिका आधारमा २०७४ फागुन ३ गते ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।
२०७५ जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भयो । झन्डै ३८ महिनापछि संसद्मा आफ्नो शक्ति जाँच्न पुगेका ओलीले जम्मा ९३ मत पाए जुन कुल सांसद संख्याको करिब ३५ प्रतिशत मात्रै हो ।
आफ्नै समर्थन र जोडबलमा सरकार प्रमुख बनेका ओलीको विपक्षमा मत दिँदै गर्दा सोमबार माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चर्को आलोचक बने । संसद्मा सोमबार देखिएको दृश्यले मुलुकको राजनीतिक कोर्स अझै स्पष्ट भइनसकेको देखाउँछ । एमालेबाहेक गठबन्धनको सरकार बन्ने या संवैधानिक बाटोबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर चुनावमा जाने दुई वटा विकल्प देखिएका छन् । त्यसका लागि दलहरूले आफूअनुकूल परिणाम ल्याउन विभिन्न कोणबाट कसरत गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको नेतृत्वले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गठबन्धन सरकार बनाउन दलहरूलाई तीन दिन समय दिएकी छन् । ‘संविधानको धारा ७६९२० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई २०७८ वैशाख ३० गते बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७४ फागुन ३ गते ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूको समर्थन रहेको पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसरी सरकार बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो तर संसद्मा स्वतः बहुमत सिद्ध भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै लिएनन्, प्रश्न पनि उठेन ।
त्यो नजिरलाई हेर्ने हो भने यसपालि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दलको पत्रका आधारमा गठबन्धनले तोकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर अहिले यो सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पहिले दलको नेताले पत्र पठाएको आधारमा राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले भने, ‘अहिले जसपामा दुई समूह देखिएकाले त्यसो नहुने सम्भावना छ, राष्ट्रपतिबाट सरकार निर्माणका लागि आह्वान भयो भने हाम्रै गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्छौं ।’
प्रतिनिधिसभामा सोमबार देखिएको अंकगणितका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धन सरकार बन्ने देखिँदैन । मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १ सय २४ देखिए । सरकार बनाउन १ सय ३६ जना आवश्यक पर्छ । बाँकी संख्याका लागि यो समूहसित दुइटा विकल्प छ, तटस्थ बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई मनाउने वा एमालेको नेपाल समूहले भूमिका खेल्ने ।
यो समूहको पहिलो प्राथमिकता ठाकुर नेतृत्वमा रहेका १५ सांसदलाई आफूतिर ल्याउने छ । ठाकुर समूह सहमत भए गठबन्धन सरकार सजिलै बन्छ । तर उनीहरू गठबन्धनमा सामेल हुने र नहुने सम्भावना उत्ति नै छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले संसद्मा उपस्थित बहुमतले ओलीलाई अस्वीकृत गरेकाले अर्को बहुमतको सरकार बनाउन आफूहरूले प्रयास गर्ने बताए ।
यो प्रयासमा दलहरू सफल भएनन् भने उनीहरूले सोमबार संसद्मा उपस्थित नभएका एमालेका २८ सांसदहरूको सहयोग लिन कोसिस गर्नेछन् । २८ मध्ये २० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । यी २० जना अझै पनि गठबन्धन सरकारका लागि निर्णायक बन्न सक्छन् ।
हुन त पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् । तर कारबाही गर्दा एमालेकै सांसद संख्या घट्ने भएकाले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग पुग्नेछ । कारबाही गरेनन् भने नेपाल समूहका आवश्यक सांसदले बहुमतको सरकार बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न सक्छन् ।
त्यसैले यो समूहले संविधानको धारा ७६९२० अनुसार सरकार बनाउन अघि सर्दा जसपाको ठाकुर पक्ष र एमालेको नेपाल पक्षलाई आफ्नो सारथिका रूपमा हेरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको मतदानमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छाडिएको भए पनि अब सरकार बनाउने विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाउने बताए । ‘संसद्ले अस्वीकृत गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि प्रक्रिया थाल्दा राष्ट्रपति संविधानअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी पार्टीका सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउँछौं, नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्छौं ।’
उसो त यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तटस्थ रहेका सांसदलाई साथमा लिएर सरकार बनाउन पहल गर्न सक्छन् तर उनको ध्यान त्यता छैन ।
ओलीको सम्भावना अझै
एमालेको आकलन तीन दिनभित्र आफूबाहेकका दलहरूले सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्ने नै छ । ‘भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने कोसिस दलहरूबाट हुन्छ होला, त्यो भयो भने उहाँहरूले सरकार बनाउनुहुन्छ । एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘भएन भने प्रक्रिया संविधानअनुसार नै अघि बढ्छ ।’
ओलीविरुद्धको गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्दा संविधानको धारा ७६९३० बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले ठूलो पार्टीको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन् । आउँदो साता दिनभित्रै यो चरणमा पुगिसक्ने ओली समूहको तयारी छ ।
‘हामीलाई अलिकति दबाब छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘बजेट ल्याउने मिति आइसकेको छ, त्यो बेलासम्म सबै टाक्कटुक्क मिलाइसक्नुपर्छ ।’ ती नेताले भनेअनुसार संविधानअनुसार ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै दुई वटा काम हुन सक्छ, पहिलो, उनले तुरुन्तै विश्वासको मत लिने र त्यसमा फेल भएपछि तुरुन्तै उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्ने । त्यो पनि सफल नभएपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको संकेत सोमबार संसद्मा पनि गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नै भंग भएपछि चुनावकेन्द्रित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने एमालेको दाउ छ । संविधानको धारा ७६९५० मा पुगेपछि संसद्को कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् । त्यो काम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पनि हुन सक्छ ।
‘यहाँनिर अलिकति चलाखी हुन सक्छ,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अहिले देउवा, जसपाको ठाकुर समूह र मित्रराष्ट्र भारतलाई पनि चुनाव चाहिएको छ, पहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने र १ महिनापछि विश्वासको मत नलिने भयो भने देउवाको नेतृत्वमा मुलुक चुनावमा जान सक्छ ।’ कांग्रेस सभापति देउवाले चाहेको पनि आफ्नो नेतृत्वको चुनाव हो तर यो विकल्पमा कांग्रेसभित्र सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।
नेपाल समूहलाई तत्काल कारबाही नहुने
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिन नआएका आफ्ना २८ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएका छन् । सांसदलाई निष्कासन गरे एमालेकै सांसद संख्या घट्ने र त्यसो हुँदा गठबन्धन सरकार बनाउन कोसिस गरिरहेकाहरूलाई सजिलो हुने भएकाले उनीहरूमाथि तत्काल कुनै एक्सन नलिने निधोमा बालुवाटार पुगेको हो । ‘उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ, त्यो कारबाहीयोग्य काम हो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टीको विधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप अघि बढ्छौं । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौं ।’ यो कारबाही कस्तो हुने भन्नेबारेमा भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा भर पर्नेछ । नेता नेम्वाङले एकताबद्ध एमालेको पहल अहिले पनि जारी रहेकाले कारबाहीको सन्दर्भमा यसै भन्न नसकिने बताए ।
नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु, संसद्मा उपस्थित नहुनु या फ्लोर क्रस गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका थिए । सोमबार बिहान राजीनामा गर्ने उनीहरूको तयारी पनि थियो । तर छलफलका क्रममा राजीनामा दिएर पार्टी विभाजनलाई निम्तो दिनुभन्दा संसद्मा उपस्थित नभएर पार्टी एकताको विकल्प कायम राख्नुपर्ने मत आएकाले धारणा परिवर्तन भएको उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बताए ।
‘सुरुमा ओलीका बदमासी, भेदभाव, उपेक्षाविरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने कुरा थियो तर त्यो हुन्न राजीनामा दिने भन्ने कुरा भयो, तर त्यो राजीनामाले पार्टी विभाजनको घोषणा गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले छलफल गर्दै संसद्मा उपस्थित नहुने र पार्टी एकताको विकल्प कायमै राख्ने साझा धारणा बन्यो ।’ यही साझा धारणामा सहमत भएका २८ सांसदले एमालेको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन् कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित एमाले सांसद
झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, पवित्रा निरौला खरेल, गणेश पहाडी, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, नीरादेवी जैरू, कलिला खातुन, लक्ष्मी चौधरी, मुकुन्द न्यौपाने, जयकुमार राई, विरोध खतिवडा ।
नेपालीरैबार । २०७८ बैशाख २८, मंगलवार