काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनअन्तर्गत मतदान प्रक्रियामा विश्वासको मत गुमाऐसँगै कांग्रेस–माओवादीलगायत दल नयाँ सरकार गठनको तीव्र दौडधूपमा छन् ।

नयाँ सरकारका लागि बहुमत पु-याउन विपक्षी दललाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दललाई ‘बहुमत पु-याउन नदिन अधिकतम सक्रिय’ बनेको स्रोत दाबी गर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षीलाई बहुमत पु-याउन रोक्ने ‘ओली योजना’ र बहुमत पु-याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलको ‘रणनीति’ वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थन छ ।

प्रतिनिधिसभामा गत सोमबार भएको विश्वासको मतदानमा ओलीको विपक्षमा १ सय २४ मत खसे । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका १५ सांसदले ओली विपक्षमा मत दिए । प्राप्त मतअनुसार कांग्रेस–माओवादीलगायत दललाई सरकार बनाउन अझै दर्जन सांसद आवश्यकता पर्छ ।

मतदानमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद ओलीको पक्ष र विपक्षमा मत नदिई तटस्थ बसे । ठाकुरले ‘नयाँ सरकार’ गठनमा सहभागी नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेकाले उनी पक्षधर सांसदले माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन नगर्ने देखिएको छ ।

ठाकुर पक्षले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिए पनि एमालेभित्रको माधव–झलनाथ समूहको साथ रहे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।

एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २८ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद रहे पनि नेपाल पक्षका नेताले मत नदिँदा ओलीले ९३ मतमै चित्त बुझाउनुप¥यो ।

ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २८ सांसदलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन सकेका छैनन् । कारबाही गरेमा सांसद संख्या घट्ने र देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो सहज हुने देखेरै ओलीले उनीहरूलाई कारबाही नगरेको राजनीतिक विज्ञ विश्लेषण गर्छन् ।

त्यसो त ओलीले २८ सांसदलाई कारबाही गरे वा नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिए, प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या खुम्चिएसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कारबाही नगरेर उनीहरूले ‘ङ्खलोरक्रस’सहित समर्थन गरेमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

एमाले विवाद हल भएर एकजुट भए र ठाकुर पक्षका १५ सांसदले साथ दिएमा ओली पुनः बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले यो सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएकी हुन् । जुन, आज बेलुका ९ बजे सकिँदै छ ।

धारा ७६ (२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद ‘प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा धारा ७६ (३)मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ (२)अनुसार सरकार गठन नभएमा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खबर लेखेका छन् ।