कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार बनाउन गरेको प्रयास विफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको हो।

यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार बेलुका संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार शपथ लिने तय भएको छ। त्यससँगै ओलीले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने स्रोतले जनाएको छ। यस्तै ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले अब संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बनाउन दाबी पेस गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। तर, उक्त समयावधिभित्र कसैको पनि दाबी पेस हुन नआएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

बिहीबार दिनभरको रक्साकस्सीबीच संयुक्त सरकार बन्ने वातावरण बनाउन विपक्षी दल असफल भएका हुन्। एमाले विभाजन अन्तिम घडीमा टर्दा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन। कांग्रेस र माओवादी नेता एमालेको नेपाल पक्षको आशामा बहुमत जुटाउन लागेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको वार्ताले एमालेमा निकासको बाटो खोजेको छ। ओलीसँग घनीभूत संवादपछि नेता नेपालले विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए। ‘विवाद सुल्झाउन मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे सर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा धेरैबेर छलफल भयो’, नेता नेपालले भने, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति भएको छ।’ नेपालले आफ्नो पक्षको राजीनामा दुई–चार दिन टरेको बताए। ‘अब राजीनामा दुई–चार दिन टरेको छ। मिल्ने दिसामा अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘सहमतिका आधार सबै कुरा टुंगो लाग्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहानै नेपाललाई टेलिफोन गरी पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगे। अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई वार्ताका लागि सहमत गराएका थिए। एमाले स्थायी कमिटी बैठक बिहान ९ बजे बस्यो। बैठकले नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

कारबाही फुकुवा लगत्तै नेपाल पक्षीय नेता योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिए। ओली र नेपालबीचको वार्ता तय भयो। नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजाने अडानमा रहेपछि बूढानीलकण्ठमा वार्ता गर्ने तय भयो। दुई शीर्षस्थ नेताबीच दिउँसो २ देखि करिब साँझ ६ बजेसम्म घनीभूत संवाद भयो। करिब चार घण्टा चलेको उक्त वार्ताले एमालेको सम्भावित विभाजन रोकेर एकताको बाटो तय गर्‍यो। एकता मजबुत गराउन कार्यदल बनाउने सहमति भयो। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाएका छन्।

ओली र नेपालबीच वार्ता चलिरहेकै बेला चार नेतालाई कारबाही फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो। अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा २०७७ चैत १६ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अन्य पदको निलम्बन वैशाख ३० गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार फुकुवा गरिएको उल्लेख छ।

एमालेको असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न र पार्टीलाई थप एकताबद्ध गराउन ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा को–को रहने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। संस्थापनबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ रहने तय भएको छ। असन्तुष्ट पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट कार्यदलमा रहनेछन्। दुई सदस्यपछि थप्ने सहमति भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।