राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गणतन्त्रमाथिको ‘कोतपर्व’ मञ्चन गरेकी छन्। यस्तै ‘कोतपर्व’रूपी नरसंहार मच्चाएर १७५ वर्ष अगाडि जङ्गबहादुरले शासन हत्याएका थिए।
यो आधुनिक ‘कोतपर्व’ भएकाले यसमा नरसंहार भने भएन तर संविधानको संहार भएको छ। दुई दिनको अन्तरमा राष्ट्रपतिले संविधानलाई मुर्छित् हुने गरी चारपटक प्रहार गरेकी हुन्। यसरी गणतन्त्रको ठाउँमा विद्या-खड्गतन्त्र अर्थात् ‘विख’तन्त्रको औपचारिक घोषणा भएको छ।
चार प्रहार
- राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथि पहिलो प्रहार धारा ७६ को उपधारा ४ को व्यवस्थालाई आफैं मनगढन्ते शैलीमा खारेज गरिन्।
– दोस्रो प्रहार उनले धारा ७६ को उपधारा ४ लाई फड्किएर उपधारा ५ मा पुग्ने कदम चालेर गरिन्।
– संविधानमाथि राष्ट्रपतिको तेस्रो प्रहार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी पत्र बदर गरेर गरिन्। ओली यो उपधाराअन्तर्गत् प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नकै लागि अयोग्य थिए। त्यसरी आएका प्रस्तावलाई संसद्बाट निरूपण गर्नुपर्नेमा भण्डारीले आफैं फैसला सुनाइन्।
– संविधानमाथि चौथो प्रहार उनले धारा ७६ को उपधारा ७ अन्तर्गत्को सिफारिस अनुसार अबेर मध्यरातमा संसद् विघटनमार्फत् गरिन्।
१९०३ असोज २ मा गराइएको कोतपर्वको आयु १०४ वर्ष रह्यो। २००७ सालयता देशमा तीनपटक ‘कू’ भएका छन्। २०१७ साल पुस १ गते भएको पहिलो ‘कू’को आयु झण्डै ३० वर्ष रह्यो। दोस्रोपटक २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कू’को आयु पुग्न चार वर्ष पनि लागेन। तेस्रोपटक विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको ‘कू’को आयु काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ।
जनमत विभाजन गर्ने कोसिस
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शुक्रबार मध्यरातिको कदमपश्चात् अब जनमत निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पक्षमा विभाजित गराउन खोजिने छ। यसमा अल्मलिनुपर्ने केही कुरा छैन। लोकतन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जाने चुनावी विधि पनि लोकतन्त्रसम्मत हुनुपर्छ। लोकतन्त्र नै एक मात्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ साधन र साध्य दुवैको पवित्रता हेरिन्छ। राष्ट्रपतिले ३० घण्टाको अन्तरमा मञ्चन गरेको लोकतन्त्रको Dance Macabre अर्थात् लोकतन्त्रको मृत्यु लिलाबिना सहज चुनाव घोषणा हुँदो हो त चुनावको पवित्रतामा कुनै शंका हुने थिएन। जुन चुनाव प्रक्रियामै नपुगी गर्न खोजिन्छ, त्यसको प्रतिकार र बहिस्कार हुन्छ।
जुन व्यक्तिले संसद्मा पाएको दुईतिहाई मतलाई चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन, देशका नागरिकको आजीविकाको पक्षमा लगाउन सकेन र उल्टो संसद्लाई दुईपटक भंग गर्ने दुस्साहस् गर्यो, त्यस्ता सनकी महाराजको नेतृत्वमा गरिने चुनाव चुनाव जस्तो हुने छैन। त्यो पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुले गरे जस्तो चुनाव पनि हुनेछैन र पाकिस्तानका सैनिक शासक परवेज मुसर्रसफले गरे जस्तै अथवा जिम्बाबेका रबर्ट मुगाबेले गरेजस्तो चुनाव हुनेछ। उनीहरु कसरी चुनाव गराउँथे भनेर चर्चा गरिररहनै परेन।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव त दलहरुले निस्तेज तुल्याइदिएका थिए। राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिगमन फिर्ता नगरीकन, लोकतन्त्रको रक्षा नगरीकन, संविधानलाई ट्रयाकमा नल्याइकन गरिने चुनावले सार्वभौम संसद् बन्नेवाला छैन। त्यसका लागि पहिले ‘विख’लाई फ्याँक्नु पर्नेछ। त्यो काम न्यायपालिकाले नगरे आन्दोलनले गर्ने छ।
मुलुकी ऐनको पातामा कालो मसी
वीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा सुब्बा कालिदास चन्द्रशमशेरको न्यायालयमा काम गर्दाको एउटा वर्णन उल्लेख गरेका छन्। वीपी भन्छन्- सुब्बा कालिदासले एउटा फैसला गर्नुपर्यो। त्यो फैसला चन्द्रशमशेरको रखैलको पक्षमा हुन गएन। चन्द्रशमशेरकी रखैलले फैसला आफ्नो पक्षमा नभएको र फैसला गर्ने मान्छेले अन्याय गरेको भन्दै सुब्बा कालिदास अर्थात् न्यायकर्ताको खिलाफ उजुरी गरिन्। कालिदासको त्यसमा कुनै कसुर थिएन, उनले प्रचलित मुलुकी ऐनको धारा अनुसार फैसला गरेका थिए। तर, चन्द्रशमशेरले कालिदासलाई केरकार गराए। त्यो ऐनको धारामा कालो पोतिएको थियो। यसरी कालिदासले आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि फैसला गर्नुअगाडि नै सरकारसँग परामर्श गरेर गर्नेछु भनेर आफ्नो जागिर जोगाएका थिए।
अहिले यहाँ चन्द्रशमशेर को?, रखैल को? भन्ने बहस गर्ने जरुरी छैन। तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने संविधानका अक्षरमा बालुवाटारले कालो पोतेर पठायो। राष्ट्रपतिले कालो पोतिएको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरिदिइन्। त्यसो त जब ओलीको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत् एकल दाबी पर्ने अनुमान फेल भएर देउवाको समेत दाबी पर्यो, राष्ट्रपतिले कानुनअनुसार गर्छु भनेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको कानुन संविधान नभएर केपी ओलीको सनक र खुसामद नै हो भन्ने मध्यरातमा पुष्टि भयो। दिउँसै अनेक पटक रात पारेकालाई रातमा रात पार्न कुनै आईतबार थिएन। तर, रातको रात आफैं निस्तेज हुन्छ। प्रकृति यसै भन्छ। त्यो कालो जादू रहिरहन्न।
विख
अब लोकतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधरहरूले संविधानमा लगाएको कालो मेटाउन मात्र पर्ने छैन, संविधानसमेत जोगाउनुपर्ने छ। हिजो दिनभरि देखाएको सक्रियता विपक्षी नेताहरुले र कम्तीमा शेरबहादुर देउवाले ओली निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि देखाएको भए कथा बेग्लै हुने थियो। अब त्यो कुराको चर्चा गरेर कुनै अर्थ छैन। देउवा यतिखेर आन्दोलनको लगाम समाउन र ‘विख’ युगबाट मुक्ति दिलाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्।
- निकासको बाटो एकदमै सरल थियो। भनिन्छ, राजनीति सोझो रेखामा हिँड्दैन। सोझो राजनीतिलाई वक्र रेखामा हिँडाउने यिनै ‘विख’ हुन्।
शुक्रबार दिनभर साथमा उभिएका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेलले संसद्बाहिर पनि राष्ट्रपतिको लोकतन्त्रविरोधी घटनामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापित संसद्को अधिकार छिनेकी छन्, सर्वोच्च अदालतको उपेक्षा गरेकी छन्। एकपटक दलहरुले मिलेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँनै पर्छ र पहिला जस्तै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा सडक पनि तताउनु पर्नेछ। कोरोना महामारीको बेला जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षलाई आइपरेको छ।
जेठ १५ गतेअगावै सर्वोच्चको कुनै संकेत आएन भने ओलीले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनेछन्। उनलाई संसद्बाट ऐन कानुन पारित गरेर राजकाज चलाउनु भन्दा राष्ट्रपतिबाट आफैंंले पठाएको अध्यादेश जारी गरेर राजकाज चलाउने काम प्रिय भएको छ। जनउत्तरदायी शासन र संसद्का प्रति उत्तरदायी बन्नु उनलाई मनपर्ने कुरा होइन। उनलाई जे मन पर्दैन त्यो उनी नष्ट गरिहाल्छन्।
त्यही भएर ५ महिनाको अन्तरमा दोस्रोपटक संसद् विघटन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म आएको छैन। राष्ट्रपतिको यो कदमले सर्वोच्चको समेत मानहानी भएको छ।
निकासको बाटो एकदमै सरल थियो। भनिन्छ, राजनीति सोझो रेखामा हिँड्दैन। सोझो राजनीतिलाई वक्र रेखामा हिँडाउने यिनै ‘विख’ हुन्। कोरोनाको शोक धुनलाई सिन्दुरजात्राको तुमुल धुन बनाउन कामात्तुर गणतन्त्रका कुडा कर्कटलाई चाँडै बिदाइ गर्नु पर्दछ।
सनक होइन विवेक र नैतिक बल
जंगबहादुरसँग हतियारको दम्भ थियो। राजा महेन्द्रसँग दैवीशक्तिको दम्भ थियो। ज्ञानेन्द्रसँग थोरै दैवीशक्ति बचेको भ्रम थियो। विखसँग भएको देशीविदेशी विखण्डनकारी शक्तिहरूको आशीर्वाद मात्र हो। विद्यार्थीहरु प्रतिकारमा कोरोनाको बेवास्ता गर्दै प्रतिकारमा उत्रन सुरु गरेका छन्। अब विस्तारै यो अझ व्यापक हुनेछ।
नेबिसँगका नेता दुजङ्ग शेर्पाको नेतृत्वमा हिजो मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयको गेटबाहिर प्रदर्शन सुरु भएको छ। यो बडो सांकेतिक छ। यस्तै साहसी युवायुवतीले २०१७ पुस १ गते कालो झण्डा देखएर विद्रोहको बिगुल फुकेका थिए।
यो एक्काइसौँ शताब्दीको गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। यहाँ जनताको विवेक र नैतिक बल चल्छ। जनताको त्यही विवेकरूपी आवेगले आन्दोलनको टुँडिखेलको जगमा ‘विख’लाई इतिहासको फुटनोट बनाउनेछ। गणतन्त्रको कोतपर्व नामेट हुनेछ। गणतन्त्रको कहाली र अत्यासलाग्दो अँध्यारो युगको अन्त्य हुनेछ र नयाँ बिहान उदाउनेछ। नेपाल लाइभबाट
नेपालीरैबार । २०७८ जेष्ठ ९, आईतवार