भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा प्राय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

मन्त्रालयले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसमा नयाँ कार्यक्रम खासै नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा (सिलिङ) अनुसार नै प्रस्ताव पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपकुमार भट्टराईले बताए ।

आयोगले दिएको सीमा १ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । ‘जुन सिलिङ दिइएको थियो, त्यसअन्तर्गत रहेर हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत हुने तयारीमा छ, अर्थ मन्त्रालयलले यसलाई फाइनल गर्दै छ ।’

यसमध्ये ७६ प्रतिशत कुल बजेटमा इयर मार्किङ (सुनिश्चित गरिएको बजेट) गरेको पठाइएको थियो । ‘यो भनेको तोकिएका आयोजनामा घटाउन र बढाउन नपाइने बजेट हो,’ उनले भने, ‘जसमा १८ वटा कार्यक्रममा कुल बजेटको ७६ प्रतिशत निश्चित गरेर पठाइएको थियो ।’ यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, रेलवेलगायत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बाँकी २४ प्रतिशत बजेटले ५१ वटा कार्यक्रम हेर्नुपर्नेछ, जुन रकम भनेको ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो,’ उनले भने, ‘यसअन्तर्गत पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छन्, त्यसलाई आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन ।’

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम त्यति नरहेको भट्टराईले बताए । ‘पुरानै कार्यक्रमभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।

धेरै कार्यक्रम सडक विभाग अन्तर्गतका छन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक ६ लेनको बनाउने भने नयाँ कार्यक्रम हो । यसको दूरी २२ किलोमिटर छ । ‘यो सडक पहिला जापानीहरूले निर्माण गर्ने भनिएको थियो, जसको प्रक्रिया बीचमा अघि बढ्न नसकेपछि उनीहरूले पछि चाहना देखाएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल सरकारबाटै काम शुरू गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको छ । अध्ययन भइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुने छैन । अन्य गौरवका आयोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

‘केही आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने र केही अर्को आर्थिक वर्षमा सकिने भएकाले तिनलाई यथावत् नै राखिएको छ,’ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मन्त्रालयको समेत बजेटसहित ६९ वटा कार्यक्रम छन् । ठुल्ठूला शीर्षकमा मन्त्रालय, सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल पानीजहाज कार्यालय, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना (फास्ट ट्रयाक), सडक बोर्ड नेपालसहित ७ वटामा विभाजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत ३० करोड ३३ लाख, सडक विभागअन्तर्गत १ खर्ब १८ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । रेल विभागलाई ९ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख, यातायात व्यवस्था विभागलाई २ अर्ब ३९ करोड, पानीजहाज कार्यालयअन्तर्गत ८ करोड ६५ लाख, फास्ट ट्रयाकलाई ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

सडक मर्मतसम्भार भनेर सडक बोर्ड नेपाललाई ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सहितको बजेट प्रस्ताव पेश गरिएको छ । ‘सिलिङमा रहेर १ खर्ब ४७ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटबारे अझै छलफल भइरहेको छ । पेस गरिएको बजेटमा थोरै केही परिवर्तन भए पनि मन्त्रालयको बजेट यही नै हो ।’ उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमध्ये जेठ ९ सम्म ३९ प्रतिशत मात्र भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।