सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रि–बजेट छलफलविनै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सदनमा नयाँ बजेट पेश गर्नुभन्दा पन्ध्र दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गराउनु पर्ने र सोही आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रावधान छ । संविधानमा नै असार एक गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनु भन्दाअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि सरकारले बजेट पेश गर्ने प्रचलन भएपनि अझैसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसक्दा बजेट ल्याउने प्रक्रियाबारे आशंका बढेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३२ को उपनियम २ मा ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस भनि सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने’ उल्लेख छ ।

सरकारले अधिवेशन आह्वान नगर्दा बजेट अधिवेशन कसरी सम्पन्न होला भन्ने चासो बढेको छ ।