कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट ४० अर्ब बढी बजेट पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहलाई गरी ४० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख अनुदान दिन लागेको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार वटा शीर्षकमा अनुदान दिन्छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले मात्रै १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ पाउनेछ । चालुतर्फ १२ अर्ब नौ करोड २२ लाख र पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो चार वटा शीर्षक अन्तर्गतको अनुदान हो ।

सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख पाएको छ । प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । यसमा पनि तीन प्रकारको अनुदान हुन्छ । ३३ करोड २६ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो भने बाँकी न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान हुन् । सशर्त अनुदानमार्फत आगामी वर्ष तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउनेछ । यो संघीय सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो ।

यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ पनि कर्णालीले करिब आधा अर्ब रूपैयाँ पाउनेछ । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकास लगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको हो । योजनाको कार्यान्वयन भने प्रदेशले नै गर्नेछ । यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई ६१ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ । यसबाहेक प्रदेशले नै पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि दिइने समपूरक अनुदानतर्फ ८१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ ।

सरकारले कूल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका साना तथा ठूला योजनाहरू समावेश गरिएको छ । जसमा विमानस्थल स्तरोन्नतिदेखि सुरुङमार्ग निर्माणसम्मका योजना छन् । हवाई पूर्वाधारतर्फ डोल्पाको मसिनचौर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । जलविद्युततर्फ फुकोट कर्णाली, नलगाड, बेतन कर्णाली जस्ता ठूला विद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, आवासतर्फ जुम्लाका विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्ने, हुम्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, सुर्खेतका विपद्बाट विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने योजना छन् ।

सुर्खेत र बाँकेको सीमाना बबईदेखि सुर्खेतको छिन्चुसम्म र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित कपासेदेखि दैलेखको सियाकोटसम्म सुरुङ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल बनाउन सम्भावना अध्ययन गर्ने लगायतका महŒवाकांक्षी योजनाले पनि संघको बजेटमा प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत सबैजसो क्षेत्रलाई कुनै न कुनै योजना र कार्यक्रममार्फत समेटिएको छ । अधिकांश भने विगतकै योजना दोहोरिएका छन् ।

स्थानीय तहलाई २५ अर्ब

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि ठूलो रकम अनुदानमा पाएका छन् । आगामी बजेटमा प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका लागि २५ अर्ब ३६ करोड एक लाख रूपैयाँ अनुदानस्वरूप पाउने भएका हुन् । संघले प्रदेश सरकारलाईजस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । चालुतर्फ २२ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख तथा पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ छ ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहले गरेर तीन अर्ब ७९ करोड ५५ लाख रूपैयाँ पाएका छन् । यो चालू र पूँजीगत दुवै शीर्षकको रकम हो । यस्तै दैलेखले तीन अर्ब ६६ करोड ६ लाख, जाजरकोटले दुई अर्ब ५४ करोड सात लाख, कालीकोटले दुई अर्ब ६८ करोड ४८ लाख, हुम्लाले एक अर्ब ८६ करोड ६ लाख, मुगुले एक अर्ब ३६ करोड ३९ लाख पाउँदा जुम्लाले दुई अर्ब २९ करोड ९० लाख, डोल्पाले एक अर्ब ७३ करोड २८ लाख, सल्यानले तीन अर्ब १५ करोड ४८ लाख र रूकुम–पश्चिमले दुई अर्ब २६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ पाउनेछन् । सबै जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाले अलग–अलग रकममा अनुदान बजेट छुट्याइएको छ । यो संघीय सरकारले दिएको अनुदान हो यसबाहेक प्रदेशले बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउनेछन् । साझा बिसौनी दैनिकबाट