काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको हो । सो समयमा ७ लाखको अधिकतम सीमा थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ ।

तर यसलाई बिलकुलै सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बुँदा पढे तब युवाहरु विलकुलै नयाँ कार्यक्रम आए जसरी सामाजिक सञ्जालमा पोखिए ।

कसैले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने हो अनि आफ्ना पहिलाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने हो भन्दै लेख्न भ्याए भने कसैले प्रमाणपत्रको मूल्य बल्ल बुझेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालका भित्तामा अभिव्यक्त भए । मानौँ शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने बित्तिकै २५ लाख हात परिहाल्छ जसरी । तर, ऋण लिन त्यति सजिलो भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने हालसम्म यस्तो ऋण पाउनेको संख्या १३९ जना मात्र छन् ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ का ७ प्रकारका योजनाहरु मध्येको एक योजना हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था । सरकारले यो योजनाको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ ।

तर हालसम्म सरकारको योजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ जनाले ऋण लिएका छन् भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीले कर्जा लिएका छन् । यसबाहेक अन्य कुनै कर्जा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कर्जा लिन के कति प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ ?

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा प्रमाण पत्र पेश गर्ने वित्तिकै सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने होइन । यसका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले ‘प्रोजेक्ट डिजाइन’ पेश गर्नुपर्छ । साथै, बैङ्कलाई आवश्यक पर्ने सबै कागजातसमेत पेश गर्नुपर्छ । उक्त कार्ययोजना प्रति बैङ्क सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । होइन भने त्यहीँ नै तपाईंको प्रक्रिया रोकिन्छ । बैङ्कहरूले आफुले गर्ने लगानीको जोखिम छ छैन सो प्रति निकै चनाखो हुन्छन् । लगानी नडुब्ने देखिएमात्र ऋण प्रवाहमा रुचि देखाउँछन् ।

हालसम्म बैङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अब पनि सोही ब्याजदरमा यस्तो खालको ऋण पाउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण ९बिमा० गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत मात्रै ब्यहोरे पुग्ने व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत शोधभर्ना हुनेछ ।

कारण वश शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैङ्कहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैङ्कहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैङ्कले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

ऋण लिन के चाहिन्छ ?

शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि सबैभन्दा पहिला सो लिने व्यक्तिसँग स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान प्रमाणपत्र० हुनु जरुरी छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ । तर के उद्यम गर्ने हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट प्रस्तावको आवश्यक पर्छ । २५ लाखको सीमालाई मौद्रिक नीतिमै समेटिने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले जनाएको छ । राताेपाटीबाट ।