काठमाडौं । सरकारले जारी निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुजडाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञाको ‘मोडालिटी’ सर्वसाधारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङमा भने निषेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषेधाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

– उत्पादन र कृषिजन्य कार्य खुल्ने
– विद्यालय तत्काल नखुल्ने
– सामूहिक उपस्थितिमा बन्देज

‘निषेधाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडालिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधाज्ञा लुजडाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले सोमबार राजधानीसँग भने । गृह मन्त्रालयले यो शैली अवस्था हेरेर अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर सोबारे निर्णय लिन सक्नेछन् ।

गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अपनाउन लागिएको हो । यो शैलीअन्तर्गत निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्षयाम सुरु भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मलसहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन् ।

यसैगरी, सामूहिक उपस्थिति हुने तथा बढी भीडभाड हुने विवाह, व्रतबन्ध, सभा, गोष्ठी गर्न अझै केही समय रोक लगाइनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई केही समय बन्द नै गर्ने सरकारको योजना छ । तर, अवस्था हेरेर निजी सवारी साधन भने केही समयपछि जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन विषयमा भने यातायात व्यवसायी र भौतिक मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृह प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि ती निकायसँग नीति माग्ने सरकारी तयारी छ । तर, तत्काल सवारी साधन सञ्चालमा लगाइएको रोक खुल्ने छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा ‘कुनकुन निकाय सुचारु गर्ने र सहज बनाउने ? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगसमेत राय लिइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।