सुर्खेत । अदालतले कसुर ठहर गरेका भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा पदमा बहाल भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन चल्न नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग सम्वोधन गर्न कर्णली सरकार तयार भएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बिहीबार लिखित सहमति हुने स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री थापाको बर्खास्तीको माग गरी एमालेले प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जेठ २४ गतेबाट सुरु संसद अधिवेशन हिजो बुधबार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध गरिरहेको थियो ।

‘एमालेले राखेको माग सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका कारण सदन अवरुद्ध गर्न उचित थिएन । तर सदन सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ निरन्तरको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षीय एक नेताले नेपालीरैबारलाई भने, ‘सरकारले आजबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सम्वोधन गर्छ र सदन पनि सुचारु हुन्छ ।’

जेठ २४ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षले जेठ ३० गतेसम्म मन्त्री थापालाई सदनमा उपस्थित नगराउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जेठ २५ को बैठकमा लिखित रुपमा सहमति गर्नुपर्ने एमालेको माग सत्तापक्षले अस्वीकार गर्दा सहमति भाँडिएको हो ।

जेठ २६ गते बसेको बैठकमा पनि सत्तापक्ष सहमति गर्न इच्छुक नदेखिएको बताउँदै एमालेले सदन चल्न दिएको थिएन । दैनिक सदन अवरुद्ध भएसँगै सत्तापक्ष लचिलो भएको छ ।

आज दिउँसो १२ बजे बस्ने सर्वदलीय बैठकमा लिखित सहमति हुने एमाले स्रोतको भनाइ छ । यो सहमति हुनुपूर्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

आज लिखित सहमति भएपछि सदनमा सरकारले प्री–बजेट छलफल गराउने छ । उक्त छलफल भोलि सकिनेछ र पर्सि शनिबार सरकारले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ते तयारी गरेको छ ।