सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यथावत् राख्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरालाई बढाउने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ ।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिने प्रतिक्रिया दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि ५३ हजारसम्म वार्षिक कर लगाउँदै आएको छ । भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि १७ हजारसम्म कर असुली गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन करअन्तर्गत २ देखि ५ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्नेछ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा बिक्री एवम् घाटगद्दी प्रतिक्युबिक फिट २ देखि ३ रुपैयाँसम्म, माटो बिक्री एवम् घाटगद्दी गर्दा प्रतिक्युबिक फिट १ रुपैयाँ प्रदेशवासीले तिर्नुपर्नेछ । खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका परिवारको स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा कुनै पनि प्रकारको दस्तुर वा शुल्क नलाग्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
नेपालीरैबार । २०७८ असार ३, बिहीबार