काठमाडौं । माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह शुक्रबार दिउँसो अकस्मात् निर्वाचन आयोगमा पुगे । आयोगले आफूलाई माओवादीकै रुपमा चिन्छ कि एमालेका रुपमा चिन्छ भनेर बुझ्न उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् ।

हामीलाई माओवादीले केन्द्रीय समितिबाट के आरोपमा हटाएको रहेछ भन्दै रायमाझी र साहले आयोगका पदाधिकारीसँग सोधखोज गरेका थिए । साथै, उनीहरुले आफ्नो नाम एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा दर्ता छ कि छैन भन्नेसमेत बुझेका थिए ।

पूर्वमन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीसमेत माओवादीबाट निर्वाचित चारजना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेतिर लागेका थिए । फागुन २८ गते उनीहरुलाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो । उसैदिन केन्द्रीय कमिटी भंग भई दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेको थियो ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मनोनित भएका पूर्वमाओवादी नेताहरुको नाम निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा दर्ता गरेको छैन । अर्कोतिर, आयोगमा रहेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा टोपबहादुर, लेखराज भट्ट र प्रभु साहको नाम यथावतै रहेको आयोगले जानकारी गराएको छ ।

‘टोपबहादुरजी र प्रभु साहजी आयोगमा आउनुभयो, हामीलाई माओवादीले के आधारमा हटाएको रहेछ, कागजात हेर्नुपर्यो भन्नुभयो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘माओवादीको रेकर्डमा हेर्दा उहाँहरुलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र अहिलेसम्म आयोगमा आएको पाइएन, दल दर्ताको डकुमेन्टमा अझै उहाँहरु माओवादीकै केन्द्रीय सदस्यका रुपमा रहनुभएको पाइयो । हामीले यही जानकारी दिएर पठायौं ।’

आयोगमा उनीहरुलाई माओवादीले केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको सूचना दर्ता नभए पनि सांसद पदबाट भने मुक्त भएको संसद सचिवालयको जानकारी आयोगलाई भइसकेको स्रोतले बतायो ।संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीको सांसदले दल त्याग गरेपछि उसलाई सो पार्टीले हटाएको जानकारीसहित संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी दिएर सभामुखले नै घोषणा गरिसकेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन् ।

रायमाझी र साहसहित लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनअघि नै गुमेको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएको थियो । दल त्यागसम्बन्धी सोही पत्रका आधारमा उनीहरुको सांसद पद गुमेको सभामुखले सदनमा जानकारी गराएका थिए ।

‘टोपबहादुर र प्रभु साह आफूहरुमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीबारे बुझ्न आउनुभएको रहेछ, हामीले डकुमेन्टका आधारमा जे छ, त्यही जानकारी दियौ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो, आयोगमा माओवादीले केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको विवरण अनुसूचीअनुुसार आएको थिएन, हामीले त्यसै भन्यांै । चिया खुवाएर पठायौं’

न माओवादी, न एमाले !

सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि टोपबहादुर रायमाझीसहितको टोली मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन एमालेमा प्रवेश गरेको थियो । तर, सांसद पदबाट मुक्त भएपछि पनि केही समय मन्त्रीसमेत ७ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीबाट हटाइदियो ।

खाईपाई आएको मन्त्री पद गुमे पनि उनीहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा कायमै थिए । तर, कर्णाली प्रकरणमा एमालेले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चको आदेशले मान्यता नदिएसँगै उनीहरुसँग रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्यको पद पनि गुम्यो । किनभने, सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने अर्को आदेश दिइसकेको छ । टोपबहादुर र प्रभु साहहरु एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य थिए । – रातोपाटीबाट ।