दैलेख । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले बल्ल जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरेको छ । सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमति दिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएपछि आयोजनाको कार्यालयमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । सर्भे भएको १३ वर्षदेखि नै विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कामले बल्ल गति लिन थालेको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले आयोजना निर्माणबारे चासो नदिँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको हो ।

कम्पनीले बंगलादेश सरकारबाट विद्युत् खरिदको आशयपत्र पाएलगत्तै स्थलगत काम सुरु गर्न थालेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर जमिनमध्ये ९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको परियोजना अधिकृत क्षेत्रयज्ञ खत्रीले बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञालगत्तै थप चार हेक्टर जमिन लिने आयोजनाको तयारी छ । अहिलेसम्म २२ करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई वितरण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

अछामतर्फको झन्डै १० हेक्टर जग्गाको लालपुर्जा भने आयोजनाले अझै लिन सकेको छैन । निषेधाज्ञाका कारण उक्त जग्गाको लालपुर्जा लिन समस्या भएको हो । जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्षेत्रका ४ सय २६ घरधुरीमध्ये १ सय ९७ घरधुरीको २ सय ६७ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको परियोजना अधिकृत खत्रीले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय सरोकार समितिको अगुवाइमा २०७७ पुसबाट जग्गाको दर र वन कटानीको विषयमा सहमति भएको थियो । वनको जग्गा खाली गराउनका लागि डिभिजन वन कार्यालय दैलेख र अछामलाई पत्राचार गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले सल्लेरीचौर र कालिकास्थानमा रहेका रूखहरूको गणनाको काम सुरु भएको छ ।

आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको काम सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म सकिने जनाएको छ । आयोजनाले झन्डै ४८ हेक्टर जमिन ओगटेको आयोजना प्रमुख केके शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा झन्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ मा क्षतिपूर्तिबापत आसपासका गाउँका बासिन्दालाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ‘सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २५२ हेक्टर वन क्षेत्र पनि प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘लकडाउनको अवधिमा स्थानीयस्तरमा सम्बोधन गर्न सकिने सबै काम सक्ने हाम्रो योजना छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।