भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनमा व्यवस्थित बसोबासको माग गरिएका ४८ हजारभन्दा धेरै निवेदन परेका छन् । आयोगको जिल्ला समितिले स्थानीय तहहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी लगत संकलनको काम गरेको हो । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम सकिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार सुर्खेतमा ४८ हजार पाँच सय ३७ वटा निवेदन परेका हुन् । समितिका सदस्य डम्बर गरन्जा मगरका अनुसार तीमध्ये ४२ हजार पाँच सय ४३ अव्यवस्थित बसोबास र पाँच हजार नौ सय ९४ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन भएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या देखिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा १० हजार अव्यवस्थित र तीन हजार आठ सय ८० वटा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित निवेदन परेका हुन् । यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासका तीन हजार र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित दुई हजार ७२ निवेदन संकलन भएका छन् ।

त्यस्तै, गुर्भाकोट र पञ्चपुरी नगरपालिकामा पनि अव्यवस्थित बसोबासको समस्या निकै धेरै छ । यी पालिकामा ६/६ हजारभन्दा बढी व्यवस्थित बसोबासको माग गरिएका निवेदन परेका हुन् । गुर्भाकोटमा तीन सय २० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने पञ्चपुरीमा एक सय १३ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले जग्गा मागको निवेदन दिएका छन् । सुर्खेतमा खासगरी पुरानाभन्दा नया“ बस्तीहरूमा भूमिको समस्या बढी देखिएको छ । पुराना बस्तीहरूमा भूमिको समस्या खासै नरहेको समितिले जनाएको छ ।

चौकुने गाउँपालिकामा चार हजार दुई सय ५० वटा अव्यवस्थित बसोबाससँग सम्बन्धित आवेदन संकलन भएको समितिले जनाएको छ । दुई सय ३० वटा भूूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्याको लगत संकलन भएको छ । बराहताल गाउँपालिकामा चार हजार चार सय ७८ अव्यवस्थित बसोबास र चार सय ७४ वटा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित निवेदन परेका छन् । यसैगरी, भेरीगंगा नगरपालिकामा पनि अव्यवस्थित बसोबारको समस्या अत्यधिक छ । यहाँ आठ हजार सात सय २५ वटा व्यवस्थित बसोबासको माग गरिएका आवेदन परेका हुन् । दुई सय ३२ भूमिहीन दलित र सुकुुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या छन् ।

जिल्लाको चिङ्गाड गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासका आठ सय आवेदन परेका छन् भने १५ वटा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्याको लगत संकलन भएको छ । लेकवेशी नगरपालिकामा चार हजार दुई सय ९९ अव्यवस्थित बसोबासका साथै चार सय ५८ वटा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित निवेदन परेका छन् ।

आयोगले अहिले लगतको काम सकेर सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । हालसम्म भेरीगंगामा एक हजार नौ सय ८३, सिम्तामा सात सय ७२, गुर्भाकोटमा दुई सय एक, वीरेन्द्रनगरमा एक सय १५, बराहतालमा एक सय पाँच, पञ्चुरीमा ७१, चौकुनेमा एक हजार दुई सय पाँच वटा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, लेकवेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामा भने डाटा इन्ट्रीको काम सुरू नभएको समितिले जनाएको छ । वडामार्फत नै लगत संकलनको काम सकेको समितिले यसपछि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी तीन वर्षभित्रमा नागरिकहरूलाई घर–घरमा पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले काम थालेको झन्डै एक वर्ष भएको छ ।

आयोगले चार किसिमका भूमिहीनको लगत संकलन गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगले गर्दैछ । भूमिहीन दलितहरू र सुकुम्बासीलाई आयोगले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउनेछ । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकालाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी कर लगाउने तयारी पनि आयोगको छ ।

आयोगले नाप नक्साको काम पनि थालेको छ । चौैकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा नाप नक्सा गर्न सुरू गरिएको हो । स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी काम गर्न त्यहीँ इकाईहरू स्थापना गरिएको छ । समितिका सदस्य गरंजाले सबै पालिकामा नाप नक्साको काम थाल्ने तयारी गरिएको जनाए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई नाप–जाँच तथा जग्गा लगत संकलन कार्यविधिबारे तालिम दिइ सकिएको छ ।

आयोगका सुर्खेत समिति अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द भूमिको समस्या हल गर्न सरकारले पनि यो आयोगलाई नै अन्तिम आयोग भनेकाले समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुनुपर्ने बताउँछन् । सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि लालपूर्जा वितरण गरिने उनको दाबी छ । आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिसकेपछि सबैको नाप–नक्सा हुनेछ । दुवै काम सँगसँगै अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएर आएका निवेदन जिल्ला हुँदै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले अनुमति दिएपछि मात्र लालपूर्जा वितरण हुने अध्यक्ष चन्दले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी कामको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा छ । वडा तहसम्म अधिकार दिइएकाले यो पटक भूमिहीनहरूले जमिन पाउनु हुनेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्दले ६० प्रतिशत काम स्थानीय तहहरूमा हुने हुँदा पालिकाहरू सक्रिय भएर लागे छिटै लालपूर्जा वितरण गर्न सकिने जनाए । भेरीगंगाा नगरपालिकामा प्रक्रिया पूरा भएका ६ सय ७७ घरपरिवारलाई साउनमा लालपूर्जा दिने तयारी गरिएको छ ।

साझा बिसौनी दैनिकमा मुना हमालले समाचार लेखेकी छन ।