सुर्खेत । भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा बर्सेनी बाढीपहिरो जस्ता विपदका घटनाबाट कर्णालीका सँयौं घरपरिवार विस्थापित हुदै आएका छन् । नागरिकले बाढीपहिरो जस्ता विपदका घटनाबाट ठुलो जनधनको क्षेती बेहोर्नुपरेपछि कर्णाली सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जागेको छ । लगातारको वर्षासँगै कर्णालीका सयौं बस्तीहरु बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेश रैबारले समाचार छापेको छ ।

प्रदेश प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता हालसम्म चार सय बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन् । वर्षासँगै बाढीपहिरोको उच्च जोखिम बढेपछि सुर्खेतसहित कर्णालीका १० वटै जिल्लामा, जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी थालेका छन् ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति संयोजक छविलाल रिजालका अनुसार सुर्खेतमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारी अपनाइएको हो । ‘मनसुन दिनप्रतिदिन सक्रिय बन्दै गएको छ । सुर्खेतमा बाडीपहिरोको जोखिम पनि उच्च छ । त्यसैले पूर्व तयारी अपनाएका छौं । जसका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पनि खबर गरेका छौं’ उनले भने, ‘विपदबाट क्षेती भएमा राहत तथा उद्दारका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेका छौं । यदी घटना घटिहाल्यो भने सबै निकाय तथा संयन्त्रसँग समन्वय गरी उद्दार तथा राहतमा खटिर्नेछौं ।’

यता बाढीपहिरोबाट अबरुद्द सडक तत्काल खुलाउने, घाइतेको उपचार, राहत तथा उद्दार कार्यक्रम, उद्दार स्वयम् सेवक परिचालन र जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सूचना प्रवाह गर्ने लगाएतका कार्यक्रमका लागि कर्णाली सरकारले तत्काल १० करोडको विपद कोष स्थापना गरेको छ ।

तर कर्णालीका कुन जिल्लामा कति बस्ती र घर जोखिममा छन् ? भन्ने एकिन छैन । तत्काल जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र मूल्याकन गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सचिव पुण्यविक्रम पौडेलले बताए ।

‘विपद प्रतिकार्यका लागि हामीले प्रदेशभर सबै जिल्लाका सिडिओहरुसँग समन्वय गरीरहेका छौं । सिडिओहरु मार्फत स्थानीय तहलाई समेत सक्रिय बनाईएको छ’ उनले भने, ‘विपदको दृष्टिकोणले कर्णाली उच्च जोखिममा नै छ । तर यस वर्ष हालसम्म अप्रिय ठुला घटना भएका छैनन् । यदी भइहाले प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारी अवस्थामा छौं ।’

हालसम्म स्रोतसाधन अभावकाबिच विपदमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्दारको काम गर्दे आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले विपद प्रतिकार्य योजना बनाएर उद्दारको काम गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । तर प्रदेश सरकारसँगै कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले हालसम्म विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी जोखिम बस्ती सुरक्षित गर्ने वा बस्ती स्थानान्तर गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७१ साउन २९, ३० र ३१ गते आएको बाढीले सुर्खेतमा २४ जनाको ज्यान लिएको थियो । भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता सबैलाई सरकारले मृत घोषणा गरिसकेको छ । कुल १ हजार ४५ विस्थापित घरधुरीमध्ये ४ सय ५४ घरधुरी अहिले पनि विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

अझैँ समस्या बाढीपीडित

मनसुन सुरु भएसँगै सुर्खेतका नदी तथा खोलामा पानी दुषित बन्दै गएको छ । तर सुर्खेतका बाढीपीडित भने त्यही खोलाको दुषित पानी पिउन बाध्य छन् । विगत ७ वर्षयता शिविरमा बस्दै आएका बाढी पीडितको बस्तीमा सुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–३ गिरीघाट स्थित शिविरमा बस्दै आएका १ सय १५ घरधुरी बाढीपीडित विगत सात वर्षयता खोलाको दुषित पानी पिउँदै आएका हुन् । अन्य समयमा सफा नै देखिने बस्ती नजिकैको खोलाको पानी यतिखेर वर्षाले दुषित बनेको छ । तर बाढी पीडितलाई त्यही दुषित पानी खानुको अन्य कुनै विकल्प नरहेको पीडित संगिता नेपालीले बताइन् ।

उनका अनुसार बाढी पीडितहरु सुख्खा मौषममा खोलापारी जंगलमा रहेको सानो मुहानको पानी खान्छन् । तर बर्षाले खोला बढेपछि मुहानको पानी ल्याएर खानसक्ने अवस्थामा छैन । खोलाको दुषित पानी छानेर खान बाढी पीडितको घरमा नत फिल्डर नै राखिएको छ । नत पानी सुद्धिकरण गर्ने अन्य कुनै विकल्प छ । खोलाकै दुषित पानी भएपनि खानुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउने खतरा बढेको पीडित जयबहादुर विकले बताए ।

मुहानबाट बाढी पीडितको बस्तीमा खानेपानी पु¥र्याउने भन्दै बराहताल गाउँपालिका र विभिन्न संघसंस्थाले पाईप, सिमेन्ट लगाएतका सामाग्री समेत दिएका छन् । तर पानी ट्यांकी निमार्ण र मिस्त्री ज्याला रकमको व्यवस्थापन नहुदाँ हाल निर्माण सामाग्री समेत अलपत्र छन् ।

रोग र भोकको त्रासकाबिच शिविरमा बस्दै आएका पीडितलाई कर्णाली सरकार र सुर्खेतका स्थानीय तहले आउँदो दसैँभित्र पुर्नस्थापना गर्ने तयारी गरेपछि खानेपानी समस्या ओझेलमा परेको हो । त्यसैले अब बाढी पीडितलाई चाडै पुर्नस्थापना गरिनुपर्छ । होइन भने कम्तिामा बस्तीमै सुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । दसैँभित्र पुर्नस्थापना गर्ने तयारीका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघरधुरी तीन लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने छ । भने सम्बन्धित स्थानीय तहले पुर्नस्थापनाको जिम्मा लिनेछन् ।