
गत वर्षको बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा पनि सबैभन्दा बढी समय सार्वजनिक यातायात नै बन्द गरिएको थियो । यस वर्ष लगाइएको निषेधाज्ञामा सुरुमै रोकिएको भएपनि अरू क्षेत्र खुकुलो हुँदा समेत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले चासो देखाएन ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा ठूला बस, मिनीबस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, ट्याक्सी कार र टेम्पोहरू पर्छन् । हवाई यातायात पनि सार्वजनिक यातायातकै साधन हो । हवाई यातायातमा बाहेक सार्वजनिक यातायातका अरू क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । सङ्क्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी असर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा परेको छ । जनसाधारण, यातायात मजदुर र व्यवसायीलाई ठूलै मर्का परे पनि सरकारले भने त्यसमा खासै ध्यान दिएको देखिएन । थन्क्याएर राखिएका सवारी साधन छिटो थोत्रिने डर हुन्छ । व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा यातायातका क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको लगानी डुब्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ ।
लामो समय बेरोजगार बस्नुपर्दा अनुभवी र दक्ष कामदार पलायन हुन्छन् । अरू क्षेत्र खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभए जनसाधारणले दैनिक जीवनमा थप सास्ती भोग्नुपर्नेछ । निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा नयाँ निर्णय लिँदा सरकारले सार्वजनिक यातायात जोगाउन विशेष प्राथमिकता दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । यातायात व्यवसायीले पनि जनसाधारणको सुरक्षा र सुविधालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । बन्दाबन्दीपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरे गराएको देखिएन । सरकारले अनुगमन र नियमन पनि गरेन । सहुलियतको माग गर्नु अनुचित होइन तर राज्यबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दा जनसाधारणको सुविधा र कामदारको हितले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
अब व्यवसायीलाई डुब्नबाट जोगाउन कन्जुसी नगरी यातायात सहज रुपमा सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग गरोस् । अहिलेको आवश्यकता पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बचाउने र सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाउने नै हो । हाल सार्वजनिक यातायात संचालन नहुदाँ अत्यावश्यक काम पर्दा पनि नागरिकलेसहजै यात्रा गर्न पाएका छैनन् । सबैले महंगो रकम तिरेर गाडीरिजर्व गर्ने अवस्था पनि छैन । यसैबिच सुर्खेतबाट संचालिन साना तथा ठुला यातायात व्यवसायीले पनि यातायात सेवा सञ्चालन गरेका छन् । यसमा प्रशासनले पनि आवश्यक भुमिका खेरेर यातायात सञ्चालनमा सहजता ल्याउन जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैले मास्क लगाउने, सेनिटाइजरप्रयोग गर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालीरैबार । २०७८ असार १७, बिहीबार